काठमाडौँ, मङ्सिर ७ गते । सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा निजी क्षेत्रबाट सदस्य थप गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रलायले यहाँ आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निजी क्षेत्रबाट चन्द्रप्रसाद ढकाल ९अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ० राजेशकुमार अग्रवाल ९अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसङ्घ० र कमलेशकुमार अग्रवाल ९अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श० सदस्य थप गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगी सरकारले फिलिपिन्सको मनिलामा यही मङ्सिर २५ देखि २७ गतेसम्म आयोजना हुने दिगो यातायातसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने भएको छ ।
“चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट निष्कासन हुने रु दुई अर्बको नागरिक बचतपत्रको अवधि पाँच वर्ष र ब्याजदर सात दशमलव पाँच प्रतिशत तोक्ने साथै, सोही कार्यालयबाट निष्कासन हुने रु ५० करोडको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अवधि पाँच वर्ष र ब्याजदर आठ दमलव पाँच प्रतिशत तोक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको छ”, सरकारका प्रवक्ता गुरुङले भन्नुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट सुरक्षित आप्रवासन ९सामी० चौथो चरण कार्यक्रमका लागि प्राप्त हुने स्वीस फ््रयाङ्क ११ दशमलव ३४ मिलियन ९करिब रु एक अर्ब ७६ करोड ९७ लाख० अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने र आर्थिक ऐन, २०८१ को दफा १८ को उपदफा ९२० र उपदफा ० ३० बमोजिमको भन्सार महसुल छुटसम्बन्धी निर्णय अर्थ मन्त्रालयबाट गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
वन ऐन, २०७६ को दफा ४५ बमोजिमको वन विकास कोषबाट व्यहोर्नुपर्ने दायित्व सृजना भएका बखत अर्थ मन्त्रालयले स्रोत व्यवस्था गर्नेगरी नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजनाले आव २०८१र८२ मा वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नु नपर्ने गरी स्रोत सुनिश्चितता प्रदान गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
यही मङ्सिर १३ गते काठमाडौँमा हुने सीमा व्यापार तथा निगमका लागि नेपाल चीन समन्वय संयन्त्रको दोस्रो बैठकको वार्ता तथा छलफलको कार्यसूची स्वीकृत गर्ने, प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू बुद्धीराज गुरुङ र केदार ढकाललाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा गरी क्रमशः कार्य विभाग र प्रदेश समन्वय विभागमा पदस्थापन गर्ने र डा लवदेव अवस्थी, गोपीनाथ मैनाली, उमेशराज जोशी, सुरेन्द्रकुमार झा, प्रा योगेन्द्र गुरुङ र शर्मिला कार्कीलाई विभूषण समितिको सदस्य तोक्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।
यसैगरी, सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको सिफारिसका लागि गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको संयोजकत्वमा पूर्वसचिव दीपक सुवेदी र सहप्राध्यापक डा रेश्मा श्रेष्ठ रहेको सिफारिस समिति गठन गर्ने भएको छ । बुद्धभूमि नपा–२ कपिलवस्तु निवासी पूर्णबहादुर नेपालीलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी गणतन्त्र श्रीलङ्काका लागि नेपालको आवासीय राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने र धरान–केराबारी लेटाङ–मधुमल्ला सडक निर्माणका लागि झापा, सुनसरी र मोरङमा रहेको राष्ट्रिय वनको ३६ दशमलव ३२३ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने पनि निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
“प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को उपाध्यक्ष पदमा ओमप्रसाद बराललाई मनोनयन गर्ने, राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख सूचना आयुक्तमा डा सुरेशप्रसाद आचार्य तथा सूचना आयुक्तमा क्रमशः गगन विष्ट र दुर्गा भण्डारी पौडेललाई नियुक्त गर्ने, विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समिति ९गठन० आदेश, २०८१ बमोजिम धरहरा सञ्चालन नहुँदासम्म अन्तरिम रूपमा हाललाई यसैसाथ संलग्न अनुसूचीमा प्रस्ताव गरेबमोजिमको शुल्क लिई २०८१ मङ्सिर ९ गतेदेखि धरहरा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।
सरकारले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने र यही मङ्सिर १९ देखि २० गतेसम्म इन्डोनेसियाको बालीमा सञ्चालन हुने गभिज डिसेम्बर २४ को बोर्ड बैठकमा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्नेगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष अधिकृत ९राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी, मुख्यसचिव सरह० पदमा कार्यरत डा बैकुण्ठ अर्यालले पेस गर्नुभएको स्वेच्छिक अवकाश स्वीकृत गर्ने र सहरी विकास मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी ९पहिलो संशोधन० निर्देशिका, २०८१ स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ ।
