काठमाडौँ, मङ्सिर ५ गते । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डनमन्त्री बद्री पाण्डेले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने हवार्ई कम्पनीलाई २४ घण्टाभित्र हवाई भाडादर उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ । हवार्ई भाडावृद्धिबारे मन्त्रालयमा छलफलका लागि बोलाइ वायुसेवा कम्पनीहरुलाई भाडा वृद्धिबारे पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
“हामीले नागरिकहरुकै सेवा भनेर हवाई कम्पनीलाई सहुलियत दिएका थियौँ । तर त्यसको उपहास भएको छ, राज्य र नागरिकप्रतिको दायित्वलाई बेवास्ता गरेर गैरजिम्मेवारीपन देखाइएको छ”, मन्त्री पाण्डेले भन्नुभयो, “नागरिकमाथि प्रतिष्ठित व्यापारी र एयरलाइन्सले गरेको व्यवहारले म निकै दुखी छु ।”
यसअघि हवार्ई सेवा कम्पनीले नियामक निकायसँगको छलफलमा भाडा नियन्त्रणका लागि पाँचबुँदे सहमति गरिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै पर्यटनमन्त्री पाण्डेले आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो । हवार्ई भाडावृद्धिबारे गुनासो बढेपछि परराष्ट्र, श्रम र पर्यटनमन्त्रीबीचको बैठकले समेत हवार्ई भाडा नियन्त्रणका लागि छलफल गरिएको जानकारी गराउँदै उहाँले राज्य र नागकिरप्रति जिम्मेवार बन्न एयरलाइन्सलाई आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्री पाण्डेले राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम ९नेपाल एयरलाइन्स० र हिमालय एयरलाइन्सले समेत अचाक्ली हवार्ई भाडा लिएकोप्रति सचेत गराउनुभयो । २४ घण्टाभित्र बिक्री गरेको टिकटको मूल्य उपलब्ध गराउन उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।
पर्यटनमन्त्री पाण्डेले एयरलाइन्सले हवार्ई भाडा वृद्धिबारे पुनर्विचार नगरे सरकारले कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिनुभयो । मन्त्रालयका सचिव डा गणेश पाण्डेयले सम्झौताअनुसार एयरलाइन्सले अटेर गरेकोबारे प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आफूले गरेको निर्णय आफैँ लागू गर्नेकी नियमन गर्न कठोर बन्नुपर्ने हो । सम्झौता किन लागू नगरेको । तपाइँहरुले यदि निर्णय कार्यान्वयनमा अटेर गर्नुभयो भने सेवा दिन आउने नयाँ हवार्ई कम्पनीका लागि सूचना आह्वान गर्न सकिन्छ ।”
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ९क्यान० का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले एयरलाइन्सले हवार्ई भाडा नियन्त्रणसम्बन्धी पाँचबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरेको र हवार्ई टिकटमा कृत्रिम अभाव देखाउँदै कालोबजारी गरिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण गरेरै छोड्ने अठोट व्यक्त गर्नुभयो ।
छलफलमा सहभागी एयरलाइन्सका प्रतिनिधिले हवार्ई भाडाबारे सत्यतथ्य जानकारी दिन आनाकानी गरेका थिए । एयरलाइन्सले चार गुणा बढी भाडा लिएको भन्दै आलोचना भएको थियो । छलफलमा नेपालमा सेवा दिँदै आएका अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।
