काठमाडौँ, कात्तिक २६ गते । राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्त कमला ओली थापाले सूचना नदिने कार्यालय प्रमुखलाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको दफा ३२ अनुसार कारबाही गरेपछि सूचना दिने क्रम बढेको बताउनुभएको छ । सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सूचनामा दिगो पहुँच प्रवर्द्धन परियोजना’ को समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सूचना नदिने कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही स्वरुप रु एक हजारदेखि रु २५ हजारसम्म तिराइएको बताउनुभयो ।
सूचना नदिएको प्रकृतिअनुसार आयोगले कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही स्वरुप निश्चित रकम दण्ड जरिवाना गर्ने गरेको छ । कारबाही रकमसमेत कम भएको आयोगको प्रवक्तासमेत रहनुभएकी आयुक्त थापाले बताउनुभयो ।
“आयोगमा अहिलेको पदाधिकारीको समूह आउनुअघिको दुई कार्यकालमा १७ जना कार्यालय प्रमुखलाई मात्र कारबाही गरिएको थियो, हामी आएपछि कारबाहीको सङ्ख्या १७ बाट ४४ मा पु¥याएको छौँ, कारबाही नगरी सूचना दिन कार्यालय प्रमुख सूचना दिन नतात्ने रहेछन्, यसैले पछिल्लो समय सूचना दिने क्रम पनि बढेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचन्दले मधेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सूचनामा दिगो पहुँच प्रवर्द्धन कार्यक्रमले वडा तहसम्म प्रभाव पारेको बताउनुभयो । कार्यक्रमको प्रभावस्वरुप वडा वडामा सूचना माग गर्ने क्रम बढेको छ । कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिने उहाँको प्रतिबद्धता थियो ।
महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ताराबहादुर भण्डारीले नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई वार्षिकरूपमा कति सूचना माग हुन्छ भन्ने तथ्याङ्क अझै दिन नसकेकाले त्यतातर्फ पनि सरोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महासङ्घले एउटा वडामा एक जना अभियानकर्मी बनाउने गरी अभियान चलाउन लागेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
द एसिया फान्डेसनका जेसी सम्पर्क अधिकृत निखिला श्रेष्ठले सुशासन र लोकतन्त्रका लागि सूचनाको हक आवश्यक रहेको बताउनुभयो । आगामी दिनमा आयोग र महासङ्घ दुवै संस्थासँग मिलेर सूचनाको हक प्रवर्द्धनका लागि अझ बृहत् कार्यक्रम गरिने भनाइ उहाँको थियो ।
सो अवसरमा महासङ्घका महासचिव अजयकुमार साह, परियोजना संयोजक सबुरलाल राम, कार्यक्रम अधिकृत सरस्वती पौडेललगायतले परियोजनाअन्तर्गत दुई वटा प्रदेशमा भएका कामका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
