काठमाडौँ, कात्तिक २६ गते । प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदसँग छलफल गरेको छ । समितिको आजको बैठकमा सांसदले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयको अनुसन्धान गर्ने मुख्य जिम्मेवारी प्राप्त अख्तियारको भूमिकालाई बलियो बनाउने प्रावधान ऐनमा समेटिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
संशोधनकर्ता सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संवैधानिक संस्थालाई राजनीतिक भागबण्डाबाट बाहिर राख्न नसक्दा त्यस्ता संस्था निरीह हुने र यसबाट मूल्यमान्यता र पद्धति कागजमा सीमित हुने बताउनुभयो । “भ्रष्टाचार मुक्त समाज नभएसम्म सुशासन कायम हुन सक्दैन, ‘सिंहदरबार र भ्रष्टाचार’ पर्याय बनेको छ, यसलाई चिर्न अख्तियार दुरुपयोग आयोग ऐनलाई बलियो बनानुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नीतिगत निर्णयका नाममा हुने भ्रष्टाचार रोक्न नसकिए अवस्था झन् जटिल हुनसक्ने औँल्याउँदै सांसद केसीले नीतिगत निर्णयसम्बन्धी व्यवस्था थप प्रष्ट हुनुपर्छ भन्नुभयो । “नीतिगत निर्णय नै भ्रष्टाचारको मुल कारक हो, यससम्बन्धी प्रावधान हटाइनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, संसदीय समितिका निर्णय अख्तियारले हेर्न नपाउने निर्णय हटाइनुपर्छ ।”
सांसद अमरेशकुमार सिंहले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न राज्य सञ्चालक नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । एक पटकको भ्रष्टचारी सँधैको भ्रष्टाचारी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भ्रष्टाचारीलाई कारबाहीको हद राख्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । “अख्तियारले सरकारी संस्थामा भएका भ्रष्टाचारका राम्ररी अध्ययन गर्न सकेको छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रिपरिषद् निर्णयमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा गर्नुपर्छ ।”
सांसद नारायणी शर्माले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्ने गरी अख्तियारसम्बन्धी ऐन बताइनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद श्यामकुमार घिमिरेले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउनै नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद रोशन कार्कीले संवैधानिक निकायमाथिका राजनीतिकरण बन्द हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अतिराजनीतिक कारणबाट ती संस्थाले प्रभावकारी काम हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । सांसद राजेन्द्र केसीले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउन नहुने र निजी क्षेत्रका नियामक निकायको भूमिकालाई नै प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।
समिति सभापति रामहरि खतिवडाले उक्त संशोधन विधेयकमा ३२ सांसदले ६३ वटा संशोधन दर्ता गराएको जानकारी दिनुभयो । समितिले अर्को बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदसँग थप छलफल गर्ने भएको छ । समितिको आजको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक र रक्षामन्त्री मानवीर राई सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
