काठमाडौँ, कात्तिक २३ गते । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अब भन्ने ऐन/कानुन र विनियमावली दलितमैत्री हुनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् । समता फाण्डेशनले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘जलवायु परिवर्तन र त्यसले सीमान्तकृत समुदायमा पारेको प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रियामा सांसदहरूले राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, २०७६ लगायत जलवायुसम्बन्धी अन्य नीतिलाई संशोधन गरी दलित समुदायमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य जीवन परियारले दलितसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सकारात्मक दबाब आवश्यक रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रियसभा सदस्य पदमबहादुर परियारले दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र शैक्षिक अधिकारको कार्यान्वयनसँगै सदियौँदेखि भोग्दै आएको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको समस्यालाई सरकारले एकीकृत कानुन बनाएर समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद विष्णु विकले संविधान बनेको नौ वर्ष हुँदा पनि दलित समुदायको संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन हुन नसकेकामा ध्यानाकर्षण गराउनुहुँदै अब कानुन बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कार्यपालिका ९सरकार०, व्यवस्थापिका ९संसद्० र न्यायपालिका ९अदालत० मा दलित समुदायको समान सहभागिताको माग गर्नुभयो ।
फाउण्डेशनका अध्यक्ष डा मदनप्रसाद परियारले जातिय भेदभाव तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव ९कसूर र सजाय० ऐन, २०६८ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । फाउण्डेशनका सञ्चालक समिति सदस्य तथा पूर्वराजदूत पदम सुन्दासले प्राप्त संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनसँगै थप अधिकारका लागि दलित समुदाय एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । 
