ललितपुर, कात्तिक २१ गते । स्थानीय परिवेशमा आधारित भएर विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । नेपाल विश्वविद्यालय विकास बोर्डको आज ‘ललितपुरमा भएको सातौँ परामर्श बैठकमा राष्ट्र निर्माणमा विश्वविद्यालय’ को भूमिका विषयक सङ्गोष्ठीमा प्रस्तुतीकरण गर्नुहुने तथा धारणा राख्नुहुने प्राज्ञिक व्यक्तित्वले समकालीन विश्वमा प्रतिस्पर्धीका साथै विकास, समृद्धि र राष्ट्र निर्माणको अभियानलाई अघि बढाउन आवश्यकपर्ने सीपमूलक, गुणस्तरीय र बजार उत्तरदायी उच्च शिक्षाका लागि विश्वविद्यालयले सार्थक योगदान दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयका अध्यक्ष राजेन्द्रध्वज जोशीले विद्यार्थीलाई देशमै टिकाइराख्न र उनीहरूको सीप र ज्ञानलाई राष्ट्रिय विकासमा समाहित गराउनु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । “अहिले दक्ष र शिक्षित जनशक्तिलाई देशमै टिकाइराख्नु चुनौतीपूर्ण छ, यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु चुनौतीपूर्ण भए पनि, सबै तह र तप्काको सद्भाव र सहयोगले यस्ता चुनौती चिर्न सकिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
नेपाल विश्वविद्यालय विकास बोर्डका सल्लाहकार डाक्टर पूर्णकान्त अधिकारीले स्थानीय परिवेशमा आधारित रहेर विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रविधिमैत्री प्रतिस्पर्धा शिक्षाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालय, नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसंँग सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकामा जोड दिनुभयो ।
नेपाल विश्वविद्यालय ऐन, २०८१ असोज २३ गते प्रमाणीकरण भई कानुनी रूपले स्थापित नेपाल विश्वविद्यालय देशको १४औँ विश्वविद्यालय हो ।
सङ्गोष्ठीमा प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले विद्यमान विश्वविद्यालयको सवल र दुर्बल पक्षबाट पाठ सिक्दै र समकालीन विश्वका उच्च शिक्षा प्रणालीका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यतालाई अबलम्बन गर्दै यो विश्वविद्यालय नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीमा उत्कृष्ट मानक बन्न सक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास तयारी समितिका अध्यक्ष डा अर्जुन कार्कीले यस विश्वविद्यालयको संरचना र सञ्चालनका केही छुट्टै विशेषता रहेको बताउनुभयो । उहाँले यस विश्वविद्यालय संरक्षक परिषद्बाट सञ्चालन हुने र शासकीय स्वायत्तता कायम राख्दै बहुविधागत ‘लिवरल आर्टस् एण्ड साइन्स’ अवधारणामा आधारित शैक्षिक कार्यक्रमलाई अघि बढाउने बताउनुभयो ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा त्रिभुवन, नेपाल संस्कृत, काठमाडौँ, पूर्वाञ्चल, पोखरा, लुम्बिनी, कृषि तथा वन, मध्यपश्चिम, सुदूरपश्चिम, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, जनकपुरको राजर्षी जनक, योगमाया आयुर्वेदिक र मदनभण्डारी विद्यालय तथा प्रविधि विश्वविद्यालय रहेका छन् । चौध विश्वविद्यालयमध्ये कृषि तथा वन, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय एकैसाथ खुलेका हुन् ।
नेपालका खुलाबाहेक सबै विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था छ । खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था छ । विधेयकमा विश्वविद्यालयमा संरक्षक, प्राज्ञिक र कार्यकारी परिषद् तथा अनुसन्धान केन्द्र, स्कुल र कलेजलगायत संरचनात्मक सङ्गठन तथा कुलपति, उपकुलपति, राजिस्ट्रार, डीन, निर्देशक र प्रिन्सिपल पदाधिकारी हुनेछन् ।
संरक्षक परिषद् कुलपति अध्यक्ष, उपकुलपति, विश्वविद्यालय रहेको प्रदेशको प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको शिक्षाविद् एक जना, विश्वविद्यालय रहेको स्थानीय तहको प्रमुख, शिक्षाविद्ध्येबाट एकजना र नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान पु¥याएका प्राज्ञिक व्यक्तिमध्येबाट कम्तीमा दुई महिलासहित पाँच जना सदस्य रहने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
यस्तै उद्योगपति, रोजगारदाता तथा किसानमध्येबाट दुई जना, विश्वविद्यालयलाई तोकिएकोभन्दा बढी आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने दाता र सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा योगदान गरेका वा सरकारको सेवामा उच्चतहमा रही अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट एक जना सदस्य रहनेछन् । राजिस्ट्रार सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
संरक्षक परिषद् रहेका शिक्षाविद्, नेपालमा विश्वविद्यालय स्थापना वा सञ्चालनमा योगदान पुर्याएका प्राज्ञिक व्यक्ति तथा सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, प्राज्ञिक अनुसन्धानका क्षेत्रमा योगदान गरेका वा सरकारको सेवामा उच्च तहमा रही अनुभव प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट कुलपति छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुलपति विश्वविद्यालयका प्रमुख हुने र उहाँले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । कुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । उपकुलपति हुन कम्तीमा विद्यावारिधि गरेको हुनुपर्नेछ । प्राज्ञिक क्षेत्रमा १५ वर्ष काम गरेको, ३५ वर्ष पूरा भएको जोकोहीलाई उपकुलपति बनाउनसक्ने प्रस्ताव छ ।
