काठमाडौँ, कात्तिक १२ गते । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूलाई पुँजीगत खर्च बढाउन र बेरुजु घटाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।
मन्त्रालयमा आज आयोजित आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को प्रथम त्रैमासिक समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमड्याक) बैठकमा उहाँले भन्नुभयो, “पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । मन्त्रालयको ५० प्रतिशत पनि कट्न नसक्नु राम्रो हैन ।”
मातहतका कार्यालयमा रहेको बेरुजु घटाउन दिर्नेशन दिँदै सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “जहाँ सुशासन र पारदर्शिता हुँदैन, त्यहाँ सेटिङ हुन्छ, नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यहाँ बेरुजु अत्यधिक हुन्छ । आगामी बैठकमा आउँदा बेरुजु फर्छ्योटको स्थितिमा सुधार गर्नुहोस् ।”
चालु आव २०८१र८२ को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा मन्त्रालयअन्तर्गत रु एक अर्ब ६४ करोड ९८ लाख बजेटमा ५१ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस अवधिमा ४१ दशमलव ६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र चालुतर्फ ५२ दशमलव ९२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयको प्रमुख छ वटा कार्य क्षेत्रका १९ निकायहरूमार्फत भएका कामका सम्बन्धमा बसेको बैठकमा मन्त्री गुरुङले कर्मचारीलाई परम्परागत कार्यशैली परिवर्तन गर्न सुझाव दिनुभयो । “सबै काम पारदर्शी हुनुपर्छ । अनेक बहानाबाजी गरेर काम अड्काउनु हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रमा भएका समस्या अब सुधार हुनुपर्छ, नयाँ ढङ्गले काम गरौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सामान्य प्रशासन तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै मन्त्री गुरुङले कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो । उहाँले कर्मचारीलाई कम्तीमा एक वर्षसम्म तोकिएको कार्यक्षेत्रबाट सरुवा नगर्न र नगराउन आग्रह गर्नुभयो । छोटोछोटो समयमा सरुवा गर्ने प्रवृतिले गर्दा कार्यसम्पादनमा प्रभाव पर्नेतर्फ सचेत गराउनुभयो । उहाँले अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वय, सहकार्य र सहयोग आवश्यकता औँल्याउँदै विकास समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा चालु आवको प्रथम त्रैमासिकसम्मको प्रगति विवतरणअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ३४ वटा ‘माइलस्टोन’ मध्ये २१ वटाको कार्य सम्पन्न भएको छ । काम हुन नसकेका ‘माइलस्टोन’ १० वटा छन् भने सम्पन्न हुने प्रक्रियामा रहेका तीन वटा रहेका छन् ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले समस्या र सहजीकरणका विषयमा आयोग सहयोग र सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताउनुभयो । सचिव राधिका अर्यालले पुँजीगत खर्च बढाउनुको विकल्प नभएको बताउनुभयो । उहाँले मन्त्रालयको ‘माइलस्टोन’ मा राम्रो प्रगति भएको बताउनुभयो । उहाँले आगामी बैठकमा उपलब्धि र प्रभावलाई आलोचनात्मक समीक्षाका हुनुपर्ने रायसमेत राख्नुभयो । 
