सत्तापक्षीय सात दलको बैठक ।
काठमाडौँ, कात्तिक ९ गते । सत्तापक्षीय सात दलको बैठकले विपक्षी दलहरूले सरकारको विकल्प सडकबाट खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज शुक्रबार साँझ बसेको सत्तापक्षीय दलको बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकले लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नतस्तरको लोकतन्त्र भएको उल्लेख गर्दै सरकारको विकल्प खोज्ने बाटो संसद् र नयाँ जनादेश मात्र हुनसक्ने ठम्याएको छ । शुक्रबार बसेको सत्तापक्षीय सात दलको बैठकपछि जारी संयुक्त वक्तव्यमा सरकारको विकल्प सडकबाट खोजेको भन्दै सरकारको विकल्प संसद् र नयाँ जनादेश बाहेक अन्यत्रबाट नखोज्न विपक्षी दलहरूलाई सुझाएको छ ।
सात दलले भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत हुने भन्दै जारी विज्ञप्तिमा ‘त्यो भन्दा भिन्न तरिकाबाट अघि बढ्ने प्रयास लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यता विपरीत हुने उल्लेख गरेको छ । विपक्षी दलको विरोधप्रति सचेत र सजग रहन सात दलद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
आज जारी विज्ञप्तिमा ‘दशक लामो राजनीतिक आन्दोलनबाट जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको र नेपाली जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो संविधान आफै बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्थामा उत्पन्न समस्याको समाधान लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट खोज्न सकिन्छ र खोज्नु पर्दछ भन्ने मान्यतामा दृढ रहेको’ भनिएको छ ।
‘सोही अनुसार राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गर्नका लागि सहमतिका आधारमा संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधारमा जोड दिँदै आएका छौँ’, भन्दै विज्ञप्तिमा ‘यस्तो अवस्थामा अराजकतालाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरतालाई बल पु¥याउने तथा सुशासन र विकासको नेपाली जनताको आकाङ्क्षालाई असर पुग्ने गरी विभिन्न नाम र स्वरूपमा हुने कुनै पनि प्रकारका अवाञ्छित गतिविधिहरू उचित होइनन्’ भनिएको छ ।
सात दलको आज बसेको संयुक्त बैठकद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमार्फत् ‘सडकबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सरकारको विकल्प खोज्ने कुरा कुनै पनि अर्थमा स्वीकार्य हुन नसक्ने’ भनि विपक्षी दलहरुलाई चेतावनी दिएको छ । बैठकले आगामी दिनमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने कुरामा सबै पक्षको सहयोग अपेक्षा समेत गरेको छ ।
सात दलको बालुवाटार बैठकले वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् कानुनी सुधारका माध्यमबाट लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने प्रयास भएको निष्कर्ष निकाल्दै जारी विज्ञप्तिमा ‘निजी क्षेत्र आर्थिक सुधारको प्रक्रियाबाट आशावादी बनेको छ । बक्यौता भुक्तानी, पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि तथा राजश्व वृद्धिमा भइरहेको सुधारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक लक्षणहरू देखिएका छन्’ भनि उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समिति, २०८१ ले तयार पारेको सर्वसम्मत प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रिया सुरु भएको भन्दै सात दलले पछिल्ला दिनमा अनुसन्धान र अभियोजनको प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने उद्देश्यले गतिविधिहरू सुरु भएको ठहरसमेत गरेको छ ।
सात दलको बैठकद्वारा जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा एमालेका तर्फबाट सो पार्टीका अध्यक्ष रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली काङ्ग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, जनमत पार्टीबाट अध्यक्ष सीके राउत, लोकतान्त्रिक समाजवादीका पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनता समाजवादी पार्टीबाट राजकिशोर यादव, जनता समाजवादीका रेणु यादव र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रञ्जिता श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
