फाइल तस्वीर: सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ।
काठमाडौँ, कात्तिक ९ गते । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार गठनको सय दिनमा ७० प्रतिशत कार्य सम्पादन गर्नुले सरकार सही दिशातर्फ अघि बढेको दावी गर्नुभएको छ । हिजो कात्तिक ८ गते बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकको निर्णय जानकारी गराउने क्रममा यस्तो जिकीर गर्नुभएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता गुरुङले आज मन्त्रालयमा यही कात्तिक ८ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै भन्नुभयो, “सत्ता गठबन्धनले सय दिनमा ७० प्रतिशत कार्य सम्पादन गर्नुले ‘मर्निङ सोज द डे’भन्ने सङ्केत गर्छ ।”
पुँजीगत खर्च वृद्धि हुँदै जानु, आर्थिक विकासमा सुधार आउनु, सहकारी ठगीमाथि छानविन गर्नु, दुग्ध किसानलाई रकम भुक्तानी गर्नु, निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गर्नु, बाढीपीडितलाई पर्याप्त राहत प्रदान गर्नु लगायतका महत्वपूर्ण कार्य सरकारले समयमै सम्पन्न गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिष्दको निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई अब हुलाक टिकट, जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा र राहदानी स्टिकर छपाई गर्न स्वीकृति दिएको बताउनुभयो । यस्तै बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा करिब ६५ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने, यही कात्तिक २१ गतेदेखि २७ सम्म मेक्सिकोमा दुईपक्षीय र बहुपक्षीय बैठकमा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका–५ मा भएको विस्फोटमा परी मृत्यु भएका दिप्सन साँवा र प्रिन्सा साँवाको परिवारलाई प्रतिपरिवार बिल बमोजिम बढीमा रु पाँच लाखका दरले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, स्लोभानियासमेतका विभिन्न ११ स्थानका अवैतनिक वाणिज्यदूत÷महावाणिज्यदूतको पदावधि एक अवधि (चार वर्ष) का लागि थप गर्ने, कात्तिक ३१ गतेदेखि १५ सम्म कतारमा आयोजना हुने ‘फेमली एण्ड कन्टेम्प्रअरी मेगाट्रेन्डस’ विषयक सम्मेलनमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, ठूलो खोला जलविद्युत् आयोजनाको २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणका लागि म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा रहेको राष्ट्रिय वनको कूल ६ दशमलव ०६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गनृ स्वीकृति दिने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय रहेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रमअन्तर्गत आव २०८१÷८२ का लागि अधिकृतस्तरका तीन अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, सीमा प्रशासन कार्यालय व्यास छाङरु, दार्चुला, सीमा प्रशासन कार्यालय पशुपतिनगर, इलाम र अध्यागमन कार्यालय पशुपतिनगर इलाम खारेज गर्ने, साथै अध्यागमन कार्यालय कोरोला, मुस्ताङ, अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन कार्यालय तिङ्कर, दार्चुला र अध्यागमन तथा सीमा प्रशासन कार्यालय पशुपतिनगर, इलामको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने, नेपाल फार्मेसी परिषद्को सदस्य पदमा डा सभ्यता गौतम, काठमाडौँ र विष्णुप्रसाद कँडेल, बागलुङलाई मनोनयन गर्ने सरकारले निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
