काठमाडौँ, कात्तिक ६ गते । सरकारले सार्वजनिक सेवामा युवा पुस्ताको आकर्षण वृद्धि गर्न इन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्ने भएको छ । विभिन्न विषयहरू अध्ययन गरेका विश्वविद्यालयका स्नातकहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्य गर्न सक्ने गरी इन्टरर्नसिपको व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
स्नातक गरेर बेरोजगार भई बसेका युवाहरूलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा इन्टरर्नसिपमा लगाएर उनीहरूलाई निजामती सेवाप्रति थप आकर्षण बढाउने उद्देश्यले सो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। मुख्य सचिव अर्यालकै योजनाअनुसार इन्टर्नसिपसम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
सोमबार मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले इन्टर्नसिप सम्बन्धमा स्ट्यान्डर्ड फरमेट बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका विकास व्यवस्थापन क्षेत्र हेर्ने सचिव राजकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ ।
सो कार्यदलका राष्ट्रिय योजना आयोग, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन् भने सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने छन् । कार्यदलले १० दिनभित्रमा स्तरीकृत ढाँचा बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने छ । सो प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले स्नातक गरेर बेरोजगार बसेका युवाहरूलाई इन्टर्नसिपमा ल्याउने छ ।
विशेष गरी विकास निर्माण कार्य, सेवा प्रवाह, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, आईटी क्षेत्र, शैक्षिक संस्थालगायतमा ती युवालाई राखिने छ। त्यसरी राखिने युवाहरूलाई निश्चित पारिश्रमिकसमेत दिइनेछ। सार्वजनिक सेवामा इन्टर्नसिपमा आएका फ्रेस युवाहरूबाट यहाँ रहेका कर्मचारीहरूले नयाँ प्रविधिहरू सिक्न सक्नेछन् भने इन्टर्नसिपमा आएकाहरूले निजामती सेवामा रहेकाहरूबाट सार्वजनिक सेवामा काम गर्ने तौरतरिकाहरूसमेत सिक्नेछन्।
मुख्य सचिव अर्यालले निजामती सेवामा युवा पुस्ताको आकर्षण वृद्धि गर्न, युवा पुस्ता र निजामती सेवाबीच बढ्दै गएको ग्याप कम गर्न तथा युवा पुस्ताको काम गर्ने शैलीलाई सार्वजनिक सेवामा अन्तरघुलन गराउने उद्देश्यले इन्टर्नसिपसम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लो समय निजामती क्षेत्रमा युवा पुस्ताको आकर्षण खासै बढ्न सकेको छैन । जसका कारण फ्रेस जनशक्ति निजामती सेवामा भित्रने क्रम निकै कम छ । ‘इन्टर्नसिपसम्बन्धी व्यवस्थाले विभिन्न विषयमा स्नातक गरेका दक्ष र फ्रेस युवा पुस्तामा निजामती सेवाप्रति आकर्षण बढ्ने विश्वास गरेका छौं, सार्वजनिक सेवामा रहेका र इन्टर्नसिपमा रहेका बीच काम गर्ने शैली र प्रवृत्तिको आदानप्रदान हुने र त्यसले नतिजा राम्रो आउन सक्ने देखिन्छ’ –मुख्य सचिव अर्यालले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
सचिव बैठकले यसअघिका बैठकबाट भएका निर्णयलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गरेर सचिवहरूले त्यसको प्रतिवेदन समयमै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले हेलो सरकारमा परेका उजुरी अध्ययन गरी संवेदनशील कार्यालयहरूमा हुन सक्ने भ्रष्टाचारजन्य कार्यको निगरानी गर्ने निर्णय गरेको छ।
साथै, सबै निकाय तथा कार्यालयहरूमा कर्मचारीको उपस्थिति र अनुशासन एवं सेवाप्रवाहको अनुगमन गरी सोको प्रतिवेदन मासिक रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपलब्ध गराउनसमेत सतर्कता केन्द्रलाई निर्देशन दिइएको छ।
सचिव बैठकले आयोजनामा देखिएको दोहोरोपना हटाउन एवं पूर्वतयारी तथा प्रतिवेदन गर्ने कामलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको विकासको गति र संस्कार सुधारका लागि आयोजना तर्जुमा खाकालाई सबै मन्त्रालय तथा निकायले कार्यान्वयन गर्ने, गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट विकसित गरिएको क्यूआर कोडमार्फत् फाइल ट्रयाकिङ गर्ने प्रणालीलाई परीक्षणका रूपमा प्रयोगमा ल्याउने र सोको पृष्ठपोषणका आधारमा आवश्यक परिमार्जन गरी सबै निकायले प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णयसमेत सचिव बैठकले गरेको छ।
निजामती सेवामा युवा पुस्ताको आकर्षण वृद्धि गर्न, युवा पुस्ता र निजामती सेवाबीच बढ्दै गएको ग्याप कम गर्न तथा युवा पुस्ताको काम गर्ने शैलीलाई सार्वजनिक सेवामा अन्तरघुलन गराउने उद्देश्यले इन्टर्नसिपसम्बन्धी व्यवस्था गर्न लागेका हौं, यसले राम्रो नतिजा दिने विश्वास लिएका छौं ।
त्यसै गरी द्रुतगतिमा विपद् राहत, अस्थायी आवास एवं संरचना निर्माण तथा पुनर्निर्माणका कार्यलाई अगाडि बढाउन सम्बन्धित सबै निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को कात्तिक २ गते सम्पन्न बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति तत्काल र निरन्तर रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत सचिव बैठकले गरेको छ।
सचिव बैठकले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिँदै आएका छन् । यसअघिका बैठकमा कैयौं निर्णय भए पनि तीमध्ये अधिकांश निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । यसैका कारण मुख्य सचिव अर्यालले सोमबारको बैठकमा शुरूमा नै यसअघि गरेका सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको बारेमा सचिवहरूसँग गम्भीर रूपमा सोधखोज गर्दै कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। (आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट)
