मनाङ, असोज १० गते । मनाङ जिल्लाको नासों गाउँपालिकामा ‘रिचार्ज’ पोखरी निर्माण गर्ने भएको छ । हिमाली जिल्लाका पानीका मुहान सुक्दै गएकाले गाउँपालिकाले पानी ‘रिचार्ज’ पोखरी निर्माण गर्न लागेको हो ।
जलवायु परिवर्तनको असर अधिक मात्रामा हिमाली क्षेत्रमा परेकाले त्यस क्षेत्रमा पानीको मुहान सुक्दै गएका छन् । पानीको जोहो गर्न पर्यावरण संरक्षणका लागि उक्तं गाउँपालिकाले ‘रिचार्ज’ पोखरी निर्माण गर्न लागेको बताइएको छ । हिमाली क्षेत्रका तालतलैया तथा पानीका मुहान सुक्न थालेपछि रिचार्ज पोखरी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । वडा नं ६ स्थित पोङ्कर ताल परिसरमा गाउँपालिकाको कार्यापालिका बैठक बसी रिचार्ज पोखरी निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तनले परेको असर र यसको न्यूनीकरण गर्न आवश्यक देख्यौँ, जसले गर्दा मनाङका तालतलैया, प्राकृतिक पानीका मुहान अहिले सुक्दै गएका छन्, यसको संरक्षणका लागि हामीले रिचार्ज पोखरी निर्माण गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।” बैठकका साथै वडा नं ६ का भीमथाङ र पोङ्कर तालको स्थलगत अवलोकनसमेत गरिएको थियो ।
तीनवटा रिचार्ज पोखरी निर्माण गरिने ५ नंका वडाध्यक्ष थुतेन लामाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले वडा नं ६ का दुई स्थानमा रिचार्ज पोखरी निर्माण गरिनेछ । उहाँले भन्नुभयो, “वडा नं का लागि ३ नं मा रिचार्ज पोखरी निर्माण गरिसकिएको छ, अब भीमथाङ र तिल्चेमा रिचार्ज पोखरी निर्माण गर्ने भएका छौँ, बोर्ड बैठकबाट नै निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउने भइसकेको छ ।”
भीमथाङमा ५० लिटरको रिचार्ज पोखरी बनाएर पानीको मुहान संरक्षण गरिने योजनासहित अगाडि बढिरहेको वडाध्यक्ष लामाले बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनले परेको असर र यसको न्यूनीकरणका लागि समुन्द्री सतहदेखि चार हजार मिटर उचाइ वडा नं ६ भीमथाङ र पोङकर ताल रहेका छन् । उक्त बैठकले पालिकाभित्र रहेका पानीका मुहान सुक्दै जाने क्रम बढेकाले रिचार्ज पोखरी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पछिल्लो समय मनाङमा बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हिमपात कम हुनु, समयमा हिमपात नहुने कार्य बढ्दै गएको छ । त्यसले पानीको मुहान सुक्नु र केही फरक स्थानमा पानीको मुहान देखिने भएको छ । त्यसको संरक्षणमा गाउँपालिकाले कदम चाल्न थालेको जनाएको छ । कम हिमपात तथा समयमा हिमपात नहुँदा यहाँका पानीका मुहान सुक्दै जाने क्रम बढ्दो छ । यसका साथै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा पानीको मुहान संरक्षणका स्थानीय सरकारका साथै प्रदेश र संघीय सरकारले चासो दिनुपर्ने देखिएको छ ।
