काठमाडौँ, भदौ २५ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरुले उपसभामुखको राजीनामा, बिआराई परियोजना, चिकित्सा क्षेत्र सुधार, सडक सञ्जाल, उपभोग्य वस्तुमा कालोबजारी लगायतका विषय उठान गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा तोशिमा कार्कीले निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले रेजिडेन्ट चिकित्सकलाई आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता दिन नसकिने कुरा आपत्तिजनक रहेको बताउनुभयो छ । कलेज सञ्चालकले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने र दिनु पर्नेभए भर्ना र शिक्षण शुल्क बढाएर रु ६० लाख पुयाउनुपर्ने गरी गरेको माग अव्यवहारिक रहेको बताउनुभयो ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले हालै एक निर्देशन जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर अध्यापन गराइरहेका निजी मेडिकल कलेजलाई निर्वाह भत्ता आठौँ तहको चिकित्सक बराबर अर्थात् ४८ हजार सात सय ३९ कायम गर्नु भनेको स्मरण गराउनुभयो ।
सांसद कार्कीले विगत लामो समयदेखि चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि गरिएको सङ्घर्ष र अभियानबाट बल्ल मेरिट भर्ना र भर्ना शुल्क तोकिएको भन्दै यसलाई असर गर्नेगरी कुनैपनि चलखेल हुन दिन नहुनेमा सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अस्पतालमा दिनरात खटिएर कामगर्ने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि मनोमानी नगर्न पनि अनुरोध गर्नुभयो ।नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मेटमणि चौधरीले नेपाल र चीनबीच बिआरआई सम्झौता भएको सात वर्ष वितिसक्दा पनि कार्यान्वयनको कुनै सङ्केत नदेखिएको बताउनुभयो ।
सन् २०१७ मा बिआरआईको सम्झौता भएको तर अहिलेसम्म केही प्राविधिक काम पूरा नभएको विषय आइरहेको र यसबारे सरकारी अधिकारीले कुनै प्रतिकृया नदिएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगका भवनको स्तरोन्नति गरिनुपर्ने खाँचो औँल्याउनुभयो । अमेरिकास्थित नेपाली राजदूताबास भवन कुनै कार्यालयको क्यान्टिनजस्तो भएको र राजदूत बस्ने भवन राजदूताबास जस्तो रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन सरकारले विशेष भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सुशीला श्रेष्ठले सुनसरीको बराहा बाङ्गेदेखि धरान १७ सम्म करिब साढे १३ किलोमिटर दुरी सडक कालोपत्रे गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उक्त रणनीतिक सडक चाँडो निर्माणका लागि सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले थारु समुदायलाई निजामती प्रशासनमा समानुपातिक पहुँच अभिवृद्धि गर्न सरकार समक्ष माग गर्नुभयो । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका सांसद रेखा यादवले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा बालश्रम मौलाएको भन्दै बालश्रम उन्मुलनका लागि सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले बीमा सेवालाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सरकार समक्ष माग गर्नुभयो । उहाँले निजामती सेवालाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाइनुपर्ने खाँचो औंल्याउनुभो ।
सांसद प्रभु साहले जनताले विकासका लागि कर तिरेको भएपनि त्यसको सदुपयोग हुन नसकेको बताउनुभयो । सरकारी उद्योगको प्रभावकारी सञ्चालन गरेर उपभोक्ताको मागलाई सहजीकरण गरिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले रौतहट र सर्लाही जोड्ने हुलाकी राजमार्गमा १५ वर्षदेखि पुल निर्माण हुन नसकेको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले देशका कतिपय स्थानमा पुल बनेका ठाउँमा सडक नबनेको तथा सडक बनेका ठाउँमा पुल नभएकाले आवतजावतमा समस्या भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद रामकृष्ण यादवले जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले संसदमा विपक्षी दलका सांसदले सत्तारुढ दलप्रति विभिन्न आरोप र टिकाटिप्पणी गर्ने गरेको तर जनताको समस्याप्रति ध्यान नदिएको आरोप लगाउनुभयो ।
