काठमाडौँ, भदौ २३ गते । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले नयाँ मापदण्ड अनुसार बनेका काठमाडौँ महानगर अन्तर्गत पर्ने कुनै पनि घर नभत्किने बताउनुभएको छ । आज बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै महानगर प्रमुख बालेनले महानगरपालिकाले यस्ता घर भत्काउनै परे सरकारले मुअब्जा दिनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
महानगर प्रमुख बालेनले कानुन कार्यान्वयन गर्न खोज्दा सरकारले जनता उचाल्ने काम गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जालका लेख लेख्दै उहाँले काठमाडौँका नदी किनाराका बस्ती हटाउन महानगरले पहल अघि बढाउँदा सरकारले जनता उचाल्ने काम गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभएको हो ।
महानगर प्रमुख बालेनले काठमाडौँ महानगरलाई गाली गरेर न्याय नपाइँने तर्क गर्दै लेख्नुभएको छ, ‘तपाईंहरु न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौँ महानगरलाई गाली गरेर न्याय पाउनु हुन्न । तपाइँकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर। निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला ।’ उहाँले नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने नदी किनाराका कुनै घर नभत्किने बताउनुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत उहाँले सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको छ, ’आफै धामी, आफै झाँक्री । कानुन बनाउने कसले हो ? सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ? अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्मा को छ ? ’खोलाको मापदण्ड र कानुन आफै बनाउने, आफै सहभागी भएको परिषद् देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै। अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा दोष जति काठमाडौँ महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ । ’
‘तपाइँको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन। निश्चिन्त रहनुहोस्, भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्छ सरकारले। ५० वर्ष पहिलेको तीनकुने कोमुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाइँलार दिन नि सक्दैन भत्काउन नि सक्दैन। तपाइँको लागि हामी छँदै छौँ, केन्द्र सरकारलाई दबाब दिनुहोस् नियम परिवर्तनको लागि। जब नियम परिवर्तन हुन्छ हामी सोही अनुसार फेरि सूचना जारी गरि हाल्नेछौँ त्यतिनजेल कोही नठगियोस् भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो।’
