काठमाडौँ, भदौ १८ गते । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले विभिन्न मुलुकका लागि नेपाली राजदूतको पदमा सिफारिस गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिई सिफारिस गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल गर्दै समितिले संविधानको व्यवस्था र राजदूत नियुक्ति निर्देशिका–२०७५ को व्यवस्थालाई पालना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति राजकिशोर यादवले नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धारा ४२ र धारा २८२ को व्यवस्था तथा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई दृष्टिगत गरी सरकारले राजदूत नियुक्ति समावेशी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । समितिले राजदूत नियुक्ति निर्देशिकाबारे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
समितिले परराष्ट्रमन्त्रीसँग हालै सम्पन्न भारत भ्रमण र राजदूत नियुक्ति सम्बन्धमा छलफल गरेको हो । बैठकमा सांसदहरुले राजदूत सिफारिसलाई पारदर्शी र विवादरहित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । सांसद विमलेन्द्र निधिले परराष्ट्रमन्त्रीको हालैको भारत भ्रमण फलदायी रहेको भन्दै यसबाट दुई देशबीचको आपसी हित र सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद रघुवीर महासेठले परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल रहेको र अन्य मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्धलाई पनि समान रुपमा बलियो बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद पशुपतिशमशेर जबराले लामो समयदेखि चर्चामा आएको पञ्चेश्वर आयोजनाको प्रगतिबारे जानकारी गराउन माग गर्नुभयो । सांसद भीमप्रसाद आचार्यले विभिन्न मुलुकमा नियुक्ति भएर जाने राजदूतलाई मुलुक र जनताप्रति जिम्मेवार बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद एकनाथ ढकालले आगामी दिनमा राजदूत नियुक्ति निर्देशिकाअनुरुप राजदूतको सिफारिसलाई व्यवस्थित बनाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद शिशिर खनालले राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया निर्देशिकाबमोजिम हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसदहरु हितबहादुर तामाङ, प्रभु साह, प्रेम सुवाल, गङ्गाराम चौधरी र सुनिता बरालले परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय भ्रमण उपलब्धीमुलक रहेको तथा भ्रमणमा उठेका विषयको कार्यान्वयनका लागि नेपालले पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । साथै उहाँहरुले राजदूत सिफारिस पारदर्शी हुनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।
