फाइल तस्वीर मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे ।
पोखरा, भदौ १७ गते । गण्डकी प्रदेशमा सरकार विस्तार हुने भएको छ । सत्तागठबन्धनको सहयात्री दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एमाले)लाई सरकारमा सामेल गराउन गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले हिजो आइतबार दुईवटा मन्त्रालय थप गरेर नौ पु¥याउनुभएसँगै सरकार विस्तार हुन लागेको हो ।
केन्द्रमा भएको सत्ता समीकरण परिवर्तन पछि त्यसको प्रभाव प्रदेश सरकारमा समेत परेको थियो । गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या नबढाई मौजुदा मन्त्रालयमा एमालेलाई व्यवस्था गर्न नसकिने मुख्यमन्त्री पाण्डेको अडानले अन्ततः एमाले दुई मन्त्रालय बढाउन सहमत भएको हो । प्रदेशमा सहमति जुट्न नसकेपछि एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच छलफल भएपश्चात् दुई मन्त्रालय थपेर एमालेको भागमा चार वटा मन्त्रालय परेको छ । यद्यपि, मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाएता पनि एमालेको भागमा कुनकुन मन्त्रालय पाउने भन्ने यकिन भएको छैन ।
पद नै दाउमा राखेर मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद जितेर मन्त्री भइरहनुपर्ने राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई हटाउनुपर्ने एमालेको मागलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले ुनमान्दा गण्डकी प्रदेश सरकारमा एमालेको प्रतिनिधित्व विलम्ब हुन गएको थियो ।
गठबन्धनलाई बलियो बनाउन मन्त्रालय फुटाउँदा गण्डकी प्रदेशमा अब सामाजिक विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै बनाइने भने वन तथा वातावरण र उद्योग, पर्यटन मन्त्रालय पनि अलग अलग अस्तित्वमा हुनेछन् ।
काङ्ग्रेसको भागमा मुख्यमन्त्रीसहित, आर्थिक मामिला, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था, भूमि व्यवस्था तथा कृषि, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय परेको छ भने एमालेको भागमा फुटाइएका मन्त्रालयसहित चार मन्त्रालयमा परेको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्नो पद जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेसपाका फडिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई च्याप्दा काङ्ग्रेसको भागमा तीनवटा मन्त्रालयमात्र परेको छ ।
भोलिका दिनमा एमालेसँगको वर्तमान गठबन्धन टुट्न गएमा पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्नो पद सुरक्षित राख्न पनि देवकोटा र गुरुङलाई च्याप्नुभएको हो । त्यसो त एमालेले पनि भोलि सत्ताको समीकरण परिवर्तन भएको खण्डमा बहुमतका लागि यिनै देवकोटा र गुरुङको साथ लिनुपर्ने भएकाले पनि एमालेले उनीहरुलाई मन्त्रीबाट हटाउने अडान त्याग्न पुगेको हो ।
