फाइल तस्वीर

जनकपुरधाम, भदौ ८ गते । जनलोकपाल आयोगलाई आवश्यक स्रोतसाधन एवं जनशक्तिको अभाव भएको छ । मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले तीन वर्ष अगाडि उक्त आयोग स्थापना गरेको थियो ।


साथै प्रदेश सरकारले जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न उक्त आयोगको परिकल्पना गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष रामसहाय राययादवले भन्नुभयो,“आफूले आयोगको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन वर्ष पूरा हुन लाग्यो । सुशासन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा चाहेजति काम गर्न नसकेको छैन । आयोगको मुख्य उपलव्धि देखाउन नपाउँदा मन दुःखी भएको छ । ” प्रदेश सरकारले नै ‘आयोग सक्षम होस्’ भनेर नचाहेको जस्तो देखिएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

 आयोगका सदस्य राजकिशोर साहले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न आयोगले चाहेजस्तो कार्य सम्पादन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“ प्रदेश सरकारले आयोगलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्छ । श्रोत साधन उपलब्ध नगराउँदा कामविहीन भयौँ । ”  आयोगमा दर्ता हुने उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन गर्ने तथा आवश्यक देखिएमा थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्ने नीति उक्त आयोगको रहेको बताइएको छ । आयोगको तीन वर्षका अवधिमा ४२ उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ  । 

जनशक्तिका अभावमा आयोगले ती उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न नसकेको आयोगले जनाएको छ ।  तेत्तीस कर्मचारीको दरबन्दी रहेको सो आयोगमा एक कम्प्युटर अपरेटर  मात्र कार्यरत  छन् ।