फाइल तस्वीर संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठक ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । सङ्घीय ससद् अन्तर्गत रहेको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले सरकारद्वारा सिफारिस गरिएका राजदूतहरूको सम्बन्धमा उजुरी दिन सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेको छ । आज मङ्गलबार बसेको समितिको बैठकले प्रस्तावित राजदूतहरुविरुद्ध उजुरी दिन सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेको हो ।
समितिका जेष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबराको सभापतित्वमा बसेको सुनुवाई समितिले १० दिनको समय राखेर उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त सूचना भोलि सार्वजनिक गर्ने र संसद् सचिवालयले पनि उक्त सूचना राख्ने त्यसैको आधारमा उजुरी दिन सकिने समितिले जनाएको छ ।
सरकारले साउन १४ गते १८ देशका लागि राजदूतको लागि सिफारिस गरेको नाम परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो । सरकारले राजदूतका लागि सिफारिस गरेका १८ जनामध्ये अष्ट्रेलियाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीकान्त रिजालको प्रक्रिया अघि नबढ्ने बुझिएको छ ।
सरकारले साउन १४ गते सिफारिस गरिएका राजदूतहरुमध्ये भारतमा हाल कार्यरत राजदूत डा शङ्कर शर्मालाई नै पुनः दोहोर्याउन सिफारिस गरेको छ । सिफारिस गएिका राजदूतहरुमा चीनका लागि प्रा.डा कृष्णप्रसाद ओली, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मी, संयुक्त अधिराज्यका लागि चन्द्रकुमार घिमिरे, दक्षिण कोरियाका लागि डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे, इजरायलका लागि प्रा धनप्रसाद पण्डित, श्रीलङ्काका लागि रामकृष्ण भट्टराई र रीता धिताललाई पाकिस्तानका लागि आवासीय नेपाली राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
यसैगरी नरेशविक्रम ढकाललाई साउदी अरेबिया, प्रा डा कपिलमान श्रेष्ठलाई दक्षिण अफ्रिका, सनिल नेपाललाई स्पेन, डा शैल रुपाखेतीलाई जर्मनी, जङ्गबहादुर चौहानलाई रुसी महासङ्घ, रमेशचन्द्र पौडेललाई कतार, सुम्निमा तुलाधरलाई डेनमार्क, डा नेत्रप्रसाद तिमिल्सिनालाई मलेसिया र प्रकाशमणि पोखरेललाई पोर्चुगलको राजदूतमा सिफारिस गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा, २९२ अनुसार राजदूत पदमा सिफारिस भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावित राजदूतहरुविरुद्ध उजुरी मागेपछि कुनै उजुरी भएमा समितिमा दर्ता गरिनेछ । दर्ता गरिएका उजुरीको आधारमा समितिले प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाइ गर्ने छ ।संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएसँगै उनीहरू नियुक्ति हुनेछ । यद्यपि, गम्भीर प्रकृतिका उजुरी परेमा प्रस्तावित राजदूतलाई अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार समितिलाई छ ।
