फाइल तस्वीर
म्याग्दी, साउन २५ गते । बजेट अभावमा म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका –२ भगवतिको नौलीबराह डिम्मरचौरमा निर्माणाधीन औद्योगिकग्राम अलपत्र परको छ । संघीय सरकारको अनुदानमा गाउँपालिकाले औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि थालेको पूर्वाधार निर्माण बजेटको अभावले रोकिएको हो ।
योजना र बजेटले निरन्तरता नपाउँदा सुरु गरेको औद्योगिक ग्राम निर्माणलाई पूर्णता दिन समस्या भएको रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारीले बताउनुभयो । “आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघ सरकारले पठाएको १ करोड बजेटले ठेक्का मार्फत प्रारम्भिक चरणको पूर्वाधार निर्माण गरेका छौ,” उहाँले भन्नुभयो “यसपाली योजना र बजेट नआएपछि अधुरा कामलाई पूरा गरि औद्योगिकग्राम स्थापना गर्ने योजना प्रभावित बनेको छ ।”
वि सं २०८० असार २० गते गाउँपालिकासँग ठेक्का सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले एक वर्ष लगाएर एक किलोमिटर पाँच सय ५५ मिटर पहुँचमार्ग, तीन वटा प्रवेशद्वार, उद्योग स्थापना गर्न ११ ठाउँमा जग्गा सम्माउने र ३११ मिटर जाली सहितको घेराबार पर्खाल निर्माण गरेको छ । पैतीस रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको औद्योगिक ग्राम भित्र १० मिटर फराकिलो कच्चि सडक निर्माण भएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष भण्डारी र उहाँका दाजुभाईले औद्योगिक ग्रामका लागि सार्वजनिक पाखोसँगै रहेको २ रोपनी ३ आना व्यक्तिगत जग्गा उपलब्ध गराउनुभएको थियो ।
गाउँपालिकाका पूर्वाधार शाखाका प्रमुख कमल चोखालले ६८ लाख ९८ हजार ७ सय ९ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको कम्पनीले सम्झौता अनुसार सबै काम गर्न नसकेकाले ६० लाख ९३ हजार दुई सय अरसठ्ठी रुपैयाँ भुक्तानी लगेको बताउनुभयो । खानेपानी, शौचालय, भवन र घेराबार निर्माणलाई पूर्णता दिन बाँकी छ । योजनाले पूर्णता नपाउँदा राज्यको लाखौ लगानी भएका संरचनाहरु बेवारिसे हुने जोखिम छ । औद्योगिकग्रामको संरचना निर्माण गर्न १३ करोड ५६ लाख ४७ हजार रुपैयाँको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारेर योजना माग गरिएको थियो ।
रघुगंगाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतनारायण भण्डारीले प्राप्त भएको बजेट ठेक्का मार्फत कार्यान्वयन गरिएको र थप बजेट नआएपछि अर्को चरणमा काम अघि बनाउन नसकेको बताउनुभयो । मापदण्ड अनुसारको संरचना तयार भएपछि गाउँपालिकाले निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक ग्राम भाडामा दिन पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय स्रोतको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्न अघि बढाइएको परियोजनाले ग्रामीण स्थानीय तहमा उद्योगको स्थापना, विकास र प्रवर्धन गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि स्थानीय तहमा औद्योगिकग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।
