फाइल तस्वीर
काठमाडौँ, साउन २४ गते । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी ) ऐन, २०७१ संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकबाट पारित गरिने भएको छ । आज बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने उक्त समितिबाट टिआरसी सम्बन्धी संशोधित विधेयक पारित गर्ने तयारी गरिएको हो ।
उक्त विधेयकका विवादित बुँदामा सहमति जुटाउन गठित तीन दलीय कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन हिजो बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एमालेका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमक्ष बुझाएको थियो ।
कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा शान्तिप्रक्रियाका मुख्य दलका शीर्ष नेताबीच सहमति भएसँगै टिआरसी विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकबाट पारित गर्न लागिएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा २०७९ फागुन २५ गते दर्ता भएको उक्त विधेयक १७ महिनादेखि समितिको बैठकमा छलफलका क्रममा केही बुँदाहरुमो विवाद उत्पन्न भएपछि समस्या समाधान गर्न काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । सो कार्यदलले सहमति जुटाएपछि अब टिआरसी विधेयक जारी संसदबाट पास हुने सम्भावना बढेको छ ।
उक्त टिआरसी विधेयकलाई आज बस्ने समितिको बैठकले पास गरेमा साउन २९ गते मङ्गलबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेश हुन सक्नेछ । तात्कालीन विद्रोही नेकाप (माओवादी) र सरकारबीच २०६३ साल मङ्सिर ५ गते बृहत्त शान्ति सम्झौता भएको थियो । बृहत्त शान्ति सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट तात्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेकपा माओवादीका तर्फबाट सो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
प्रतिनिधिसभाबाट सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी ) विधेयक पास भएपछि शान्ति प्रक्रियाको मुख्य काम सकिने छ । राज्य र तात्कालीन विद्रोही पक्षबाट नियतवश प्रताडित भएकाहरुले न्याय पाउनेमा आशा पलाएको द्वन्द्वपीडित पक्षहरुको बुझाइ छ ।
