काठमाडौँ, साउन २३ गते । कुशल प्रशासक एवं व्यवस्थापक स्व हेमबहादुर मल्लको स्मृतिमा स्थापित ‘हेमबहादुर मल्ल सम्मान–२०७९’ कूटनीतिज्ञ डा भेषबहादुर थापालाई प्रदान गरिएको छ । नेपाल जनप्रशासन सङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सो सम्मान प्रदान गर्नुभयो ।
सो सम्मान रु दुई लाख राशिको रहेको छ । सङ्घले र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको सौजन्यमा सो संस्थाका अध्यक्ष स्व हेमबहादुर मल्लको स्मृतिमा उक्त सम्मान स्थापना गरेको हो ।
पाँच दशकसम्म निरन्तर सार्वजनिक जीवनका आर्थिक, प्रशासनिक, प्राज्ञिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न पु¥याउनुभएको योगदान स्वरूप डा थापालाई सो सम्मान प्रदान गरिएको सङ्घका अध्यक्ष मधुरमण आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
सम्मानित व्यक्तित्व डा थापाले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य सचिव, अर्थ तथा योजना मन्त्रालयको सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर, नेपाल सरकारको अर्थसचिव हुँदै अर्थमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्रीको गहन जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो ।
साथै संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतका लागि नेपाली राजदूत, नेपाल भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको सहअध्यक्ष तथा श्रीलङ्काका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आवासीय प्रतिनिधि र क्यानडास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विकास अनसुन्धान केन्द्र (आइ.डि.आर सी) को उपाध्यक्षका हैसियतमा कूटनीतिक सेवामार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन उहाँले उल्लेखनीय योगदान दिनुभएको छ ।
उक्त सम्मान छनोटका लागि पूर्वसचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री शङ्करप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिमा सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णहरि बाँस्कोटा, साल्ट ट्रेडिङका अध्यक्ष प्रदीपलाल श्रेष्ठ, सचिव विन्दु विष्ट र पूर्वसचिव शिशिरकुमार ढुङगाना सदस्य रहनुभएको थियो ।
यसअघि सो सम्मानबाट केदारभक्त माथेमा, चाँदनी जोशी, डा भगवान् कोइराला, डा विमल कोइराला, महावीर पुन, स्व अम्बिका श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, दमननाथ ढुङ्गाना, डा सुरेशराज शर्मा, खिलराज रेग्मी, उमेश मैनाली, दामोदर गौतम, डा देवेन्द्रराज पाण्डे, कुलमान घिसिङ, डा सन्दुक रुइत, डा गौरीशङ्कर लाल दास, सूर्यनाथ उपाध्याय, गोरक्षबहादुर न्हुच्छे प्रधान र भानु आचार्य सम्मानित भइसक्नुभएको छ ।
स्व मल्ललले साल्ट ट्रेडिङको संस्थापक प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख, डाइरेक्टर इन्चार्ज र प्रमुख सल्लाहकार पदमा रही सेवा गर्नुभएको थियो । प्रशासन र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा कार्यरत प्राज्ञिक, प्रशासक र व्यवस्थापकबीच पारस्परिक सम्बन्धलाई मर्यादित र सुदृढ गर्दै सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्रको नीति निर्माण, पुनरावलोकन र मूल्याङ्कनमा पृष्ठपोषण गर्ने उद्देश्यले २०४७ सालमा सङ्घको स्थापना भएको थियो ।
