फाइल तस्वीर
ललितपुर, साउन २३ गते । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले लैङ्गिक समानता महिलाको मात्रै समस्या नभइ पुरुषहरुको पनि भएको बताउनुभएको छ । आज यहाँ आयोजित ‘लैङ्गिक समानताका लागि पुरुष र युवाहरुको सहभागिता’ विषयक दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संवाद कार्यक्रममा उहाँले नेपाल सरकारले महिला विरुद्धको सबैखालका भेद्भावको अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्ने नीति लिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री सुडीले भन्नुभयो, “लैङ्गिक समानताको विषय र महिलामाथि हुने विभेद्को अन्त्य गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ, महिला पुरुष बेग्लाबेग्लै जीव होइन, हामीले मिलेर काम गर्नुपर्छ, निरासाजनक कुरा मात्रै गरेर हुँदैन, विगतका दश वर्षमा धेरै परिवर्तन आएको छ, हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढेको छ । अझ मधेश प्रदेशमा महिलाहरुका लागि पचास प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । ”
उहाँले सरकारले आर्थिक सामाजिक, राजनीतिक तथा कानुनी रुपमा सुनिश्चित गर्न लैङ्गिक समानता ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याएको जानकारी दिनुभयो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिलाविरुद्धको विभेद उन्मूलन समितिका सदस्य बन्दना राणाले पुरुषको मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म महिला हिंसा अन्त्य हुनसक्दैन भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउने कुरालाई कानुनले बाँध्न सक्दैन, यसका लागि व्यवहारमा परिवर्तन र रुपान्तरण हुनुपर्छ, लैङ्गिक समानताका लागि महिला र पुरुष मिलेर समाधान गर्नुपर्छ, सुरक्षा बिनाको कानुनले कुनै परिवर्तन ल्याउन सक्दैन, पुरुषको मानसिकतामा परिवर्तन नआएसम्म महिला हिंसा अन्त्य हुनसक्दैन, मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउने कुरालाई कानुनले बाँध्न सक्दैन । ”
‘युएन वुमन’ का देशीय प्रतिनिधि पत्रिसिया फर्नान्डेजले लैङ्गिक समानताको विषय दक्षिण एसियाका धेरै देशमा चुनौतीपूर्ण रहेको जनानुहुँदै यो चुनौतीलाई समाधान गर्न यो संवाद महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । समूहगत छलफलमा भाग लिनुहुँदै पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा नेपालमा आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि लैङ्गिक उत्तरदायी र समावेशी बजेट ल्याउन सुरु भएको बताउनुहुँदै कानुनी रुपमा सरकारी तहबाट भएका व्यवस्थालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘मीन इन्जेग ग्लोबल एलायन्स’का सहनिर्देशक लक्ष्मण बेल्वासेले पुरुषत्वको भावनाबाटमाथि उठेर हिंसात्मक अवस्थालाई अन्त्य गर्न व्यवहार परिवर्तन, सामाजिक मूल्यमान्यतालाई समावेशी बनाउन लाग्नुपर्छ भन्नुभयो । ‘मीन इन्जेग एलायन्स’ श्रीलङ्काका ‘स्टेरिङ कमिटी’ सदस्य प्राध्यापक विजय जयन्तिलिका लैङ्गिक समानताको विषय ज्यादै चुनौतीपूर्ण रहेको जनाउनुहुँदै सामाजिक प्रणाली र औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा नै सहभागितामूलक बनाउनेमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । ‘ब्लु डाइमण्ड सोसाइटी’का कार्यक्रम निर्देशक भूमिका श्रेष्ठले पितृसत्तात्मक सोचले समाजको संरचनालाई विभाजन गरिएको छ भन्नुभयो ।
