फाइल तस्वीरः संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।
काठमाडौँ, साउन ७ गते । प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले विभिन्न समयमा चर्चामा आएका भ्रष्टाचार र अकूत सम्पत्ति आर्जनका आरोपहरुको निष्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा छानविन गर्ने प्रतिबद्ध व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आज सोमबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
प्रतिनिधिसभाको आज सोमबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरुको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी क्षेत्रका बचतकर्ताले भोग्नुपरेका समस्याहरू सम्बोधन गर्न गठित कार्यदलबाट प्राप्त सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधामन्त्री ओलीले सहकारीपीडितहरुसँग पटक–पटक गरिएका सहमति कार्यान्वयन प्रक्रिया भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अगाडि अगाडि बढाएको जानकारी गराउनुभयो । संसदमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सबै सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरुसँग ‘अनलाइन’मार्फत मागदाबी गरिएबमोजिम ५९ हजार पाँच सय ८७ वटा मागदावी निवेदन प्राप्त भएको छ, सोबापत ३५ अर्ब ५१ करोड ७२ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको दायित्व यकिन गरिएको बताउनुभयो
प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारी कर्जा असुली न्यायाधीकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकिएको उल्लेख गर्दै यसका लागि बजेट समेत सुनिश्चित गरिएको जानकारी दिनुभयो । सहकारी नीतिको परिमार्जित मस्यौदा तयार गरिएको जानकारी गराउँदै उहाँले सहकारी ऐन, २०७४ को संशोधन मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको बताउनुभयो ।
संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन राष्ट्रिय आवश्यकता र राष्ट्रहितलाई मनन गरी राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति जुटाउँदै अघि बढाइने विश्वास दिलाउनुभयो । “वर्तमानमा देखिएका समस्या सम्बोधन गरी संविधानलाई अझ जीवन्त बनाउन, देशलाई स्थायित्व र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन सरकारमा रहेका÷नरहेका सबै दलहरूसँग छलफल गरी परामर्श लिँदै यस कार्यलाई अगाडि बढाउने विश्वास दिलाउन चाहन्छु”, उहाँले भन्नुभयो ।
