तस्वीरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ।
काठमाडौँ, असार १९ गते । सत्ता साझेदार दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । एमालेको हिजो मङ्गलबार बसेको सचिवालय बैठकले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई गरेको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले प्रचण्ड नेतृत्वका सरकारबाट हट्ने र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको हो । एमालेबाट सरकारमा सामेल हुनुभएका सबै मन्त्रीहरुले आजै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर सामुहिक रुपमा राजीनामा दिन बालुवाटार जानुभएको छ ।
सत्ता साझेदार एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङग्रेसबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको रोहवरमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गर्न सोमबार मध्यरात सहमत जुटेको थियो । एमाले र काङ्ग्रेसबीच सहमति भएपछि हिजो बसेको एमाले सचिवालय बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुधबारसम्म राजीनामा दिन आग्रह गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिएपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको र मन्त्रीहरूले राजीनामा दिन लागेको प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एमाले र काङ्ग्रेसले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न सुझाए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा नदिने, बरु संसद्मा बहुमत फेस गर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा एक महिनाभित्र संसद्मा बहुमतको प्रस्ताव गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार त छ, तर प्रतिनिधिसभाका दुई मुख्य ठूला दल मिलेर नयाँ सरकार गठन गर्न सहमति नै गरेकाले प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत पाउने आधार न्युन छ । करिब १८ महिनासम्म सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र अब प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्ने निश्चित् छ ।
संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूला दल मिलेर नयाँ सत्ता समीकरण बनाउनेले साना दलहरुको चलखेललाई निस्तेज पार्न खोजिएको बाहिरी हौवा फिंजाइएता पनि रातारात सत्तामा रहेको एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल काङ्ग्रेसबीच भएको सहमतिलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । भ्रष्टाचारका अनगिन्ति काण्डमा मुछिएको नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको संलग्तामा भएका ठूला ठूूला भ्रष्टाचारका फाईलहरु खुल्ने भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सत्ताच्यूत गरी संसद्का यी दुई ठूला दलबीच रातारात नयाँ सरकार गर्न सहमति जुटेको राजनीति विश्लेषण भइरहेको छ ।
