फाइल तस्वीर
काठमाडौँ, असार १४ गते । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकलाई सहमतिका आधारमा टुङ्ग्याउन मुख्य तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरु सहमत भएका छन् । हिजो साँझ बसेको तीन दलका शीर्ष नेतासहितको बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हिजो बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरुलाई उक्त विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । टीआरसी विधेयकमा यसअघि जुट्न नसकेको बुँदामा सहमति खोजेर उक्त विधेयकलाई सहमतमा टुग्याउन नेताहरु तयार भएको कानुन मन्त्री पदम गिरीले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
दश वर्षे माओवादी जनयुद्धका क्रममा राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट भएका कतिपय जघन्य अपराधहरुलाई समेत निरुपण गर्न सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक ल्याएको थियो । उक्त विधेयकमा केही बुँदामा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा न्याय निरुपण हुन सकेको छैन । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको उक्त विधेयक लामो समयदेखि संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहँदै आएको छ । उक्त विधेयकमा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु रोकिएका छन् । न्याय पाउनुपर्नेहरु लामो समयदेखि न्यायको लागि भौतारिरहेका छन् ।
‘टीआरसी विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई कसरी निष्कर्षमा पु¥याउने विषयमा प्रमुख तीन दलका नेताबीच बैठक बस्ने र सहमतिमा टुङ्ग्याउने भन्दै पटक पटक छलफल हुँदै आएको थियो । वृहत्त शान्ति सम्झौता मुख्य तीन घटक नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीबीच अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन । यी दलहरुले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनेभन्दा पनि टीआरसी विधेयक सत्ता र शक्तिको ‘बार्गेनिङ प्वाइन्ट’ बनाउँदै आएका छन् । सत्तामा रहँदा एउटा कुरा र विपक्षमा रहँदा अर्को कुरा गर्ने दलहरुको प्रवृत्तिले नै उक्त विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।
खासगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउनुपर्छ । त्यसका लागि सबै जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ । जुनजुन बुँदा सहमति जुट्न सकेका छैनन् ती विषयमा सहमतिमा पुग्न राजनीतिक स्वार्थले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
कानुन मन्त्री पद्म गिरीका अनुसार संसद्को समितिमा छलफलका क्रममा ४ वटा बुँदामा सहमति जुट्न नसक्दा नै यो विधेयक पास हुन नसकेको हो । शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको टीआरसी विधेयकमा सहमति जुटाउन गृहकार्य गर्ने र जारी संसद्बाट उक्त विधेयक पास गर्ने हुटहुटी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छ । कानुन मन्त्री गिरीका अनुसार हिजोको बैठकमा छिट्टै सहमतिका साथ अघि बढ्ने र उक्त विधेयकलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउने नेताहरु सहमत हुनुभएको छ ।
टीआरसी विधेयकमा मेलमिलापका सम्बन्धमा पीडित पक्षको स्वतन्त्र सहमति गरेर टुङ्ग्याउने भनिएको थियो । त्यस्तै गम्भीर मानवअधिकार र मानवअधिकार उल्लङ्घनमा कस्ताकस्ता कुराहरूलाई समावेश गर्ने, बालसेनामा भर्ती भएका र द्वन्द्व पीडितलाई दिने क्षतिपूर्तिबारे दलहरूबीच मतभेद रहँदै आएकाले टीआरसी विधेयक पास हुन सकेको छैन ।
हिजोको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, सत्ता साझेदार दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलका नेता एवम् सोही पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरुको उपस्थिति थियो । टीआरसी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने विषयमा संसदीय समितिमा छलफल भएर करिव करिव टुङ्गो लाग्ने अवस्थामा पुग्दा तात्कालीन कानुनमन्त्री एवम् नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले असहमति जनाउँदै थप समय मागेपछि उक्त विधेयक समितिमा यतिकै अड्किएर बसेको छ ।
