फाइल तस्वीर
सप्तरी, असार ५ गते । सप्तरीको रुपनी गाउँपालिका–१ रायपुरका ६२ वर्षीया चुनरदेवी सदा हालसम्म नागरिकताबाट वञ्चित हुनुहुन्छ । उहाँले नागरिकताका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई गुहार्दै आउनुभएको छ । सदाका श्रीमान रामप्रसादको १० वर्षअघि नै मृत्यु भइसकेको छ । नागरिकता नहुँदा उहाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट पनि वञ्चित हुनुहुन्छ ।
“सरकारले एकल महिलालाई मासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको छ”, चुनरदेवी भन्नुहुन्छ, “मसँग नागरिकता नहुँदा त्यो सुविधाबाट वञ्चित छु ।” नागरिकता बनाउन वडा कार्यालयबाट सिफारिस बनाए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले श्रीमान र बुबा–आमाको नागरिकता मागेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
चुनरदेवी भन्नुहुन्छ, “श्रीमानको नागरिकता त छ, तर मसँग बुबा–आमाको नागरिकता छैन ।” बुबा–आमा बितेको करिब २० वर्ष भइसकेकाले नागरिकता आफुसँग उपलब्ध नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ । नागरिकता नपाउँदा चुनरदेवीका २५ वर्षीय छोरा सञ्जीवलाई समस्या भएको छ ।
“नेपालमै जन्मिएँ, यही हुर्किएँ । तर हालसम्म नागरिकता पाउन सकेको छैन”, सञ्जीव भन्नुहुन्छ, “घरको मूल व्यक्ति आमासँग नै नागरिकता नहुँदा समस्या भएको हो ।” नागरिकता नबन्दा सञ्जीवले सात वर्षीय छोराको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र बनाउन सक्नुभएको छैन ।
रुपनी–२ लौवापारका बिलट सदा पनि नागरिकताबाट वञ्चित हुनुुहुन्छ । सानै उमेरमा बुबा–आमा गुमाएकाले आफू नागरिकताबाट वञ्चित हुनुपरेको उहाँको भनाइ छ । नागरिकताका लागि सबै निकायलाई गुहारे पनि अझै पाउन नसकेको बिलट गुनासो गर्नुहुन्छ ।
“आर्थिक अवस्था असाध्यै कमजोर छ, परिवार पाल्न धौधौ छ”, बिलट भन्नुहुन्छ, “तर ऋण माग्न साहुमहाजनदेखि बैंकसम्म पुग्दा सबैले पहिला नागरिकता माग्छन्, नागरिकता नहुँदा ऋणसम्म पाउन सकिरहेको छैन ।” उहाँको पनि नागरिकताका लागि वडाबाट सिफारिस भइसकेको छ । तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुबा–आमाको नागरिकता माग्दा बिलटले दिन सक्नुभएको छैन ।
“दाजुको मृत्यु भइसकेकाले सनाखत गर्न भाउजु फुलबतीदेवी र भतिज रामलगन तयार हुनुहुन्छ, तर यसले पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।” उहाँको नागरिकताको पहल गरिदिन वडाध्यक्षसहितको टोली जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेपनि नागरिकता बन्न सकेन ।
“नागरिकता नबन्दा १२ वर्षीय छोरा दिले र १० वर्षीय पवनको जन्मदर्ता बनाउन सकिएको छैन”, बिलटले भन्नुभयो ।
स्थानीय २८ वर्षीया सङ्गीतादेवी सदाले पनि अझै नागरिकता पाउन सकेकी छैनन् । सिरहा माइत भएकी उहाँको स्थानीय उमेश सदासँग विवाह भएको हो । “श्रीमानको नागरिकता बनेको छ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले श्रीमानको नागरिकतासँगै बुबाको पनि माग्छ, बुबा गणेश सदाको नागरिकता आगलागीमा परेर जलेर नष्ट भयो, बुबाको मृत्यु भइसकेकाले झन समस्या भएको छ, बुबाको मृत्युदर्ता बनाउन फोटो चाहिने भयो, तर उहाँको फोटो छैन, कहाँबाट ल्याएर दिनु ? ।” बुबाको नागरिकता वा मृत्युदर्ता नहुँदा नागरिकता बनाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
नागरिकता नभएपछि गाउँमा गठन हुने महिला समूहमा आबद्ध हुन नपाएको सङ्गीतादेवी बताउनुहुन्छ । “अन्य सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित छु”, उहाँले भन्नुभयो । जन्मेपछि कानुनी रूपमा राज्यको नागरिकको फेहरिस्तमा नाम जोडिनुपर्छ तर बुबाआमाको नागरिकता नहुँदा सन्तानको पहिचान सङ्कटमा छ ।
नागरिकताको सिफारिसका लागि जन्मदर्ता खोजे तर आफ्नो जन्मदर्ता नभएको रुपनी–६ का दीपेन्द्र सदा बताउनुहुन्छ । नागरिकता नहुँदा समाज र समुदायबाट अलग हुनुपरेको उहाँको भनाइ छ । “नागरिकताकै अभावमा गाउँस्तरमा बन्ने कुनै पनि समूहमा सदस्यता पाउन सकिरहेको छैन । राज्यले उपलब्ध गराउने हरेक सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।”
रुपनी गाउँपालिकाका चुनरदेवी, बिलट, सङ्गीता र दीपेन्द्र मात्र होइन, सो गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका दलित बस्तीमा नागरिकताको समस्या यथावत छ । वडामा जन्मदर्ता, विवाहदर्ता र नागरिकताको समस्या पाइएपछि ‘द फ्रिडम फण्ड’को सहयोगमा श्रीपुर्राज सामुदायिक विकास केन्द्र सप्तरीले व्यक्तिगत घटना दर्तासँगै नागरिकता र जन्मदर्ता बनाउने अभियान थाल्ने तयारी गरेको छ ।
श्रीपुर्राज सामुदायिक विकास केन्द्रका सहजकर्ता पुनम चौधरीका अनुसार अधिकांश दलित बालबालिका जन्मदर्ताकै अभावले पढाइबाट वञ्चित छन् । प्रमाण जुटाउन नसक्दा जन्मदर्ता र नागरिकताको सिफारिस गर्न कठिनाइ भइरहेको रुपनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेशकुमार यादवले बताउनुभयो ।
