काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज मङ्गलबार आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
कुल विनियोजन गरिएको बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ६१ दशमलव ३१ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अर्थात् १८ दशमलव ९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९ दशमलव ७४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा छ दशमलव दुई प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा २१ द्यशमलव ५६ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजन बजेटमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ चार खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
सरकारले आज सार्वजनिक गरेको बजेटमध्ये अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ व्यहोर्ने भएको छ । बाँकी नपुग पाँच खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋृणबाट दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ जुटाइने उल्लेख गरिएको छ ।
आज सार्वजनिक गरिएको बजेटमा आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशतको लक्ष्य लिएको छ भने मूल्यवृद्धि ५ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
आर्थिक वृद्धि दर ६ प्रतिशत भनिएता पनि ४ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि दर नहुने विभिन्न प्रक्षेपणले देखाएको छ। बजेटको कार्यान्वयनबाट आर्थिक गतिविधि तीव्रता आउने र उत्पादन वृद्धि तथा रोजगार सिर्जना हुने सरकारको विश्वास देखिन्छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी केन्द्रीय बैंकबाट मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने सरकारको विश्वास रहेको छ ।
यसैगरी राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने कुल बजेट तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यो रकम आन्तरिक ऋृणबाट व्यहोरिने अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभएको छ ।
