फाइल तस्वीर
काठमाडौँ, जेठ १४ गते । सहकारीको रकम हिनामिना भएको सन्दर्भमा संसदीय छानविन समिति गठनको क्षेत्राधिकारहितको कार्यादेशमा सहमति जुटाउन शीर्ष नेतासहित कार्यदल सदस्यको संयुक्त बैठक केहीबेर अघि सुरु भएको छ । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा जारी बैठकमा नेताहरुबीच छलफल भैरहेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री एवम् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरु, रास्वपा सभापति एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत सहभागी हुनुहुन्छ ।
शीर्ष नेतृत्वसहित कार्यदलका सदस्य बसेर संसदीय छानविन समितिको कार्यादेशमा रहेका विमतिलाई मिलाएर लैजान नेताहरुबीच छलफल चलिरहेको छ । आज कार्यादेशमा सहमति जुट्न सके अढाई महिनादेखि अवरुद्ध हुँदै आएको संसद् भोलिदेखि सुचारु हुनेछ ।
कार्यदलका सदस्य एवम् एमाले प्रमुख सचेतक तथा कार्यदल सदस्य महेश बर्तौलाले भन्नुभयो— ‘सम्भवतः आज सहमति हुन्छ । सहमति गर्दा पीडितलाई न्याय दिने गरी र बचतको सुरक्षा गर्ने गरी नै भाषा शब्द प्रयोग हुन्छ । हामी सहमति हुनेमा विश्वस्त छौँ । तर बल काङ्ग्रेसको कोर्टमा छ ।’
शनिबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकमा ऋृण दिने सहकारी संस्था र ऋृण लिने कम्पनीको नाम उल्लेख गर्ने सहमति भएको थियो । पछि काङ्ग्रेसले गोरखा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गर्ने सहकारीको नाम तोक्ने तथा नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक हालका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम तोकेरै संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने अडान राखेपछि दुवै पक्षबीच पुनः दरार उत्पन्न भयो ।
यता सत्ता पक्षले कसैको पनि नाम उल्लेख नगरी क्षेत्राधिकार र कार्यादेश बनाउन अडान लिएपछि संसदीय छानविन समिति गठन गर्ने विषयले मूर्तरुप ग्रहण गर्न सकेको छैन । सहकारी प्रकरणको विषय नयाँ होइन । काङ्ग्रेस सरकारमा रहँदादेखि नै यो विषय पेचिलो बन्दै आएको थियो । जब काङ्ग्रेस सत्ताबाट बहिर्गमित हुन पुग्यो, तब सहकारी प्रकरण र गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताको विषयले उग्ररुप लिन पुग्यो । काङ्ग्रेसले व्यक्तिको नाम किटान गरेर कार्यादेश बनाउनु पर्ने अडानमा रहे आजको छलफलले पनि सार्थकता पाउँदैन ।
नेपाली काङ्ग्रेसले गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख गर्न चाहनुको मुख्य कारण नै रास्वपालाई सत्ताबाट बहिगर्मित गराउनु नै हो । यसो गर्न सके वर्तमान सरकार अल्पमतमा पर्ने काङ्ग्रेसको बुझाइ छ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल पनि विभाजन भैसकेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग सन्तुष्ठ छैन । एकीकृत समाजवादीले जसपाले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दाको निर्णयलाई पर्खी बसेको अवस्था छ । काङ्ग्रेस भित्रीरुपमै वर्तमान गठबन्धनलाई भत्काउन विभिन्न रणनीतिक गोटी चालिरहेको छ । यसैले पनि आजको छलफलले कस्तो निकाश दिन्छ, देशको आगामी राजनीतिको दिशा त्यसले तय गर्ने विश्लेषण गर्न थालिएको छ।
