फाइल तस्वीरः कार्यदलको बैठक ।
काठमाडौँ, जेठ १२ गते । सहकारी ठगी प्रकरणको छानविन गर्न बनाइने संसदीय छानविन समिति गठन गर्न सत्तारुढ दलले आजसम्मको समय सीमा तोकेका छन् । संसदीय छानविन समितिको टीओआर बनाउने कार्यदलको आज दिउँसो ३ बजे बस्ने बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्ने भएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति गठन गर्न दलहरु सहमत भएता पनि उक्त समितिको क्षेत्राधिकारका विषयमा भने सहमती जुट्न सकेकोको छैन । हिजो शुक्रबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा भएको बैठक पनि विना निश्कर्ष टुङ्गिएको थियो । सत्तापक्षले आज छानविन समितिको क्षेत्राधिकारमा सहमति हुन नसके अब छानविन समिति नबन्ने सङ्केत गरेको छ।
छानविन समितिको क्षेत्राधिकार तोक्न भनेर गठित चार सदस्यीय कार्यदलमा पटकपटक छलफल भए पनि अझसम्म निर्णयमा पुग्न सकेको छैन । कार्यदलको आज बस्ने बैठकले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई मान्यहुने गरी क्षेत्राधिकार तय गर्ने बताइएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणका सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले गत हिउँदे अधिवेशन (फागुन) देखि छानविन समिति गठन माग गर्दै संसद्समेत अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
सत्तासमीकरणमा आएको फेरबदल लगतै प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्न पुगेको नेपाली काङ्ग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणलाई संसद्मा मुख्य मुद्दा बनाउँदै आएको छ । काङ्ग्रेस विशेष गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेप्रति एकोहोरो खनिदै आएको छ । पछिल्लो समयमा काङ्ग्रेसमाथि संसदलाई बन्धक बनाएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
ऋाज दिउँसो बस्ने कार्यदलको बैठकमा छानविन समितिको क्षेत्राधिकार तय गर्दा प्रयोग गरिने भाषाबारे छलफल हुने भएको छ । जसमा काङ्ग्रेस उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नराख्न सहमत भए सम्भवतः आजै छानविन समिति बनाउन सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुनेछ।
हिजो शुक्रबार बसेको कार्यदलको बैठकमा काङग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको नाम नराखे पनि उनको नाम जोडिएका सहकारी र कम्पनीको नाम भने उल्लेख गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर सत्ताको प्रमुख दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले भने गृहमन्त्रीको नाम नतोक्ने र सङ्कटग्रस्त सबै सहकारी उल्लेख गरेर छानविन थालिनुपर्ने कुरामा जोड दिंदै आएको छ ।
