काठमाडौँ, जेठ ८ गते । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले प्रमुख प्रतिपक्षको विरोधका बाबजुत सरकारले सङ्घीय संसद्मा बलमिच््याइँ नगरेको स्पष्ट गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले संसद्को अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिनमा नै पेस गर्नुपर्ने अध्यादेशसमेत पेस गर्न नदिइ पछि धकेलिनुको कारण प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस भएको जिकिर गर्नुभयो ।
“प्रमुख प्रतिपक्षले जुन विषय उठाएर निरन्तर विरोध गरिरहेको छ, उसले उठाएको विषय सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएकै हो तर हामी प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई पेलेर अघि बढ्न खोजेका छैनौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले बलमिच््याइँ गरेको छैन । आज बिहान पनि सहमतिका निम्ति धेरै हदसम्म प्रयास गरेका छौँ । धेरै कोणबाट छलफल भएको छ, हामी सहमतिको नजिक पनि पुगेका छौँ । प्रतिपक्षलाई पेलेर जाने सरकारको सोच छैन ।”
काङ्ग्रेसका नेता एवं सांसदले भने सरकारले सहकारी रकम हिनामिना प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउने मागलाई पेलेर जाने नीति लिएको आरोप लगाउनुभयो । बैठकपछि काङ्ग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले प्रतिपक्षको आवाजलाई सरकारले सुन्न नसकेको बताउनुभयो । सोही पार्टीका अर्का सांसद डा आरजु राणाले प्रमुख प्रतिपक्षको मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सहकारी पीडितको रकम हिनामिनाको पक्षमा छानबिन होस् र निष्कर्षमा लगाँै भन्नु सदनको काम हो । सरकार अझ बढी गम्भीर हुन आवश्यक छ ।”
काङ्ग्रेसका सहमहासमन्त्री एवं सांसद बद्री पाण्डेयले सरकारले व्यवस्था र संविधानमाथि नै प्रश्न उठने गरी काम गरेको आरोप लगाउँदै आफ्ना माग पूरा नभएसम्म थप प्रतिरोध कामय राख्ने बताउनुभयो । “विचार र सिद्धान्तको द्वन्द्वात्मक थलो हो सदन तर यसलाई बाहुबलको थलो बनाउने । बल प्रयोग गर्ने कुराले लोकतन्त्रको मूलभूत मूल्यमान्यतामाथि प्रहार गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसले लोकतन्त्र र संविधानमाथि नै प्रशन चिह्न लगाउने गरी सङ्घीय प्रणालीमा धावा बोल्ने सत्तापक्षबाट भएको काम भत्सर्नायोग्य छ । यसको हामी आगामी दिनमा थप प्रतिरोध गरेर जानेछाँै ।”
काङ्ग्रेसका सांसद कल्पना चौधरीले सदनमा सत्तापक्षबाट बल प्रयोग भएको आरोप लगाउनुभयो । “बैठकमा मर्यादापालकको सङ्ख्या बढाएर, हामीलाई प्रहार गरियो । जनताको न्यायका लागि अघि बढ्दा दबाउने काम भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
