काठमाडौँ, जेठ ६ गते । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नियमित कानुनको प्रक्रियालाई पन्छाएर संंसदीय छानबिनका निम्ति बाध्य पार्नु अवैधानिक भएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफूमाथि उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लामिछानेले आफूमाथि अत्याचार भएको र त्यो सहन तयार रहेको बतानुभयो ।

संसदीय छानविनका लागि बाध्य पार्ने कार्य अनुचित, अनैतिक, अराजनैतिक, अवैधानिक, अन्याय र अत्याचार गर्नु हो, म अत्याचार, अन्याय सहन तयार छु । उहाँले प्रतिपक्ष दलले हातखुट्टा बाँधेर बोल्न नदिएको भन्दै आक्रोशसमेत पोख्नुभयो ।

उहाँले गृहमन्त्री हुन अनैतिक हुने, प्रधानमन्त्री हुन चै कसरी नैतिक हुने ? भनी प्रश्नसमेत गर्नुभयो । गृहमन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, “गृहमन्त्री हुन नैतिक रूपमा नमिल्ने भए प्रधानमन्त्री हुनचाहिँ कुन नैतिक रूपले मिल्ने रहेछ ? अफर गर्नेहरूले कान रातो पार्नु पर्दैन । म राजनीतिमा गोपनीयतालाई ख्याल राख्ने मान्छे हुँ ।”

नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट गरिएको प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आफूले अस्वीकार गरेपछि संसदीय छानबिन समिति मागिएको र राति प्रधानमन्त्रीको अफर अस्वीकार गरेपछि भोलिपल्टदेखि सदन अवरुद्ध सुरु भएको र संसदीय समितिको माग सुरु भएको बताउनुभयो ।