काठमाडौँ, जेठ ३ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भानुभक्त जोशीले सामाजिक सहिष्णुताका साथ नेपालीबीचको हार्दिकता र सौहार्द सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउन संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले प्रधावकारी भूमिका खेल्नपर्ने बताउनुभएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समन्वय गर्ने आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीसँगको छलफलमा उहाँले राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडिएर आएका विविध खाले गुनासालाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतासमेत औँल्याउनुभयो । मन्त्री जोशीले भन्नुभयो, “संवैधानिक आयोग आफैँमा स्वतन्त्र छन् । आयोगले आफ्नो विषय क्षेत्रमा रहेका समुदायका अपेक्षा सम्बोधनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । आयोगको क्षमतालाई थप प्रभावकारी बनाउन जरूरी छ ।”
त्यसअवसरमा आयोगका अध्यक्ष एवम् पदाधिकारीले सामाजिक न्यायका विषयमा गरेका काम र दिएका सुझावलाई राज्यले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले बजेट र साधनस्रोतको सीमितताका बीच थुप्रै काम भए पनि राज्यले त्यसको सम्मान गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका कार्यवहाक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा छलफल गराउन तथा दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “बजेट अभावका कारण आयोगले आवश्यक काम पनि गर्नसकेको छैन । लक्षित समुदायलाई सशक्तिकरण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि बजेट छैन । प्रदेश तहमा आयोगका सम्पर्क कार्यालय नहुँदा काम गर्न सकिएको छैन । त्यसैले आयोगलाई हौसल्ला बढाउने काम राज्यबाट हुनुपर्छ ।”
त्यस्तै, आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले सरकारका संयन्त्र र आयोगबीच समन्वय तथा सहकार्यको अभाव रहेको बताउनुभयो । उहाँले आदिवासी जनजातिको हकअधिकार र ज्ञान प्रवर्द्धनमा राज्यले लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
मधेसी आयोगका कार्यवहाक अध्यक्ष जीवछ शाहले जातजाति र समुदाय विशेषको हकअधिकार र संस्कृतिको जर्गेनाका लागि आयोगबाट महत्वपूर्ण काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी थारु आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीले थारु समुदायमा ठूलो स्वास्थ्य समस्याका रुपमा रहेको सिकलसेल एनिमिया रोगको प्रभावकारी उपचारमा ध्यान पु¥याउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सङ्घीय निजामती ऐन जारी नहुँदा राज्यका निकायमा आफ्नो समुदायको प्रवेशमा परेको कठिनाइबारे मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुभयो ।
मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले आर्थिक र जनशक्तिको अभावमा आयोगहरु सञ्चालन गर्न कठिनाइ परेको हुँदा राज्यलाई बलियो बनाउने हो भने विभिन्न जातजाति र समुदायलाई माथि उठाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भन्नुभयो ।
मन्त्रालयका सचिव मुकुन्द निरौलाले आगामी दिनमा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरी आयोगका कामकारवाहीलाई नियमित र प्रभावकारी तुल्याउन कोसिस गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । उहाँले पछिल्लो समय विभिन्न आयोगका पहल र प्रयासमा लोक सेवाका परीक्षामा समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नतिजा राम्रो देखिएको बताउनुभयो ।
त्यस अवसरमा आयोगका सचिवहरूबाट आआफना आयोगबाट भएका कार्यप्रगति, समस्या र भावि कार्यदिशासम्बन्धी प्रस्तुति भएको थियो । उहाँहरूले आयोगका फरक भूगोल र बेग्ला–बेग्लै खाले कार्य जिम्मेवारी भएकाले कानुन निर्माणमा त्यस कुरालाई विचार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
