काठमाडौँ, जेठ १ गते । सरकारले दलित समुदायको परम्परागत सीप, ज्ञान र पेसालाई आधुनिकीकरण एवं व्यवसायिकीकरण गर्न सातवटै प्रदेशमा ‘शिल्पी उद्यमशीलता विशेष कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१ ÷ ८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा मुस्लिम, पिछडिएका वर्ग र आदिवासी जनजातिको उत्थानका लागि विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ उल्लेख छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा दलित समुदायका रैथाने सीप, ज्ञान र पेसाको आधुनिकीकरणसहित रोजगारीको सुनिश्चित गरिनेछ, रोजगार सुनिश्चित गर्न विद्यमान संरचनालाई एकीकृत गरी दलित, उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय संस्कृति नीति कार्यान्वयन गरिने
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय संस्कृति नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आज वाचन गर्नुभएको आगामी वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय संस्कृति नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय संस्कृति नीति विसं २०६७ मा जारी गरिए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो ।
राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख आधुनिक प्रविधिबाट संरक्षण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ । राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई जनशक्ति र बजेट नदिएको गुनासो भइरहेका बेला सरकारले राष्ट्रिय महत्वका अभिलेख आधुनिक प्रविधिबाट संरक्षण गर्ने नीति अघि सारेको हो । मौलिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र विकास गरिने भएको छ । जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गरिने
सरकारले जानकी मन्दिर लगायतका महत्वपूर्ण सम्पदालाई विश्वसम्पदा सूचीमा समावेश गर्न पहल गर्ने भएको छ । सांस्कृतिक तथा धार्मिकस्थलको पर्यटकीय विकासका लागि संस्थागत व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बुद्ध परिपथ, शिव परिपथ, रामायण परिपथ, किरात सांस्कृतिक परिपथको मार्ग निर्धारण गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने राष्ट्रपति पौडेलले वाचन गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
आदिकवि भानुभक्तको जन्मस्थल चुँदी रम्घामा सबै नेपाली भाषाभाषीका मूर्धन्य स्रष्टाहरूको प्रतिमा र सप्तधामसहितको भानु साहित्य उद्यान निर्माणलाई तीव्रता दिइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
समाज रूपान्तरणका लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति र आन्दोलनसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र, गीत, सङ्गीत, अनुसन्धान तथा स्वदेशी चलचित्रको प्रवर्द्धन गर्न “परिवर्तनका लागि कला र साहित्य कार्यक्रम” सञ्चालन गरिने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ ।राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने
सरकारले जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गर्ने कार्ययोजना तयार गर्ने भएको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले विस्थापन गर्ने कार्ययोजना तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नीति छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रमा परेको प्रभावसम्बन्धी मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपालको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्ने सरकारको नीति छ ।
जलवायु सङ्कटबाट अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकमा उत्पन्न जोखिमबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न, संवेदनशीलता जगाउन, सरोकारवाला मुलुकको सञ्जाल निर्माण गर्न र जलवायु वित्तको नतिजामुखी परिचालन गर्न ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय संवाद आयोजना गरिने भएको छ ।
“जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असर न्यून गर्दै अनुकूलन क्षमता वृद्धि गरी उत्थानशीलता हासिल गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ, “उच्च हिमशृङ्खला र नदी प्रणालीलाई जीवन्त राख्दै हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न “राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।”
सरकारले जलवायुसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कोषको अधिकतम उपयोग गर्न र यस्तो कोषमाथिको अधिकार स्थापित गर्न विशेष प्रयत्न गर्ने भएको छ । जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र निःशर्त प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सघन पैरवी गर्ने र जलवायु परिवर्तनको कारण पुगेको क्षतिबापत हानि तथा नोक्सानी कोषबाट आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने सरकारको नीति छ ।
यसैगरी प्रमुख सहर र औद्योगिक प्रतिष्ठानमा प्रदूषण मापन गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । औद्योगिक उत्पादनमा प्रदूषण नियन्त्रण प्रमाणपत्रको व्यवस्था क्रमशः लागू गर्ने नीति छ । सरकारले वातावरणीय मापदण्ड र सर्तको परिपालना कडाइका साथ लागू गरी वातावरणीय परीक्षण तथा अनुगमन प्रभावकारी बनाउने भएको छ । वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयारी र स्वीकृतिको प्रक्रियालाई सरलीकरण गरी निर्दिष्ट समयभित्रै सम्पन्न गरिनेछ ।
निजामती सेवा कानुन यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सङ्घीय निजामती सेवा कानुन यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने बताउनु भएको छ ।
निजामती प्रशासनलाई चुस्त, परिणाममुखी र व्यावसायिक बनाइने र प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवालाई व्यवस्थित तुल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । तीन तहबीचको प्रशासनिक कार्यात्मक अन्तरसम्बन्ध सुदृढ तुल्याइ सेवा प्रवाहलाई थप सहज, सुलभ र सरल बनाइने सरकारको योजना छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउन सङ्गठन संरचनामा रहेका दोहोरोपन हटाउनुका साथै सूचना प्रविधिमा आधारित सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिनेछ ।”
नागरिकले सेवा प्राप्त गर्दा हुने झन्झट हटाई सेवाको लागत, समय र गुणस्तरमा सुधार गरिने नीति सरकारको छ । त्यसैगरी सरकारी सेवा प्रवाहमा टोकन र टाइम कार्ड प्रणाली लागू गरिने भएको छ । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीलाई सरल र सहज रूपमा राहदानी सेवा उपलब्ध गराइने तथा समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार, कानुनी सहायता तथा परामर्श र स्वदेश फिर्ती लगायतका कन्सुलर सेवा प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना रहेको छ ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा सुविधा समयानुकूल, आकर्षक, पूर्वानुमानयोग्य र समन्यायिक बनाइ राष्ट्र सेवकलाई व्यावसायिक, उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त तुल्याइने नीति सरकारले लिएको छ । कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने समान प्रकृतिका निकायलाई निश्चित मापदण्डका आधारमा पुनःसंरचना र एकीकरण गरी तालिमको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने र कर्मचारीसँग गरिने कार्यसम्पादन सम्झौतालाई वस्तुनिष्ठ र मापनयोग्य बनाइने सरकारको नीति छ । ठूला अस्पतालमा दुई ‘सिफ्टमा बहिरङ’ सेवा सञ्चालन गरिने
सरकारले पर्याप्त र जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालहरूमा दुई सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन गरिने जनाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको सरकारको आगामी आव २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यकममा सङ्घीय अस्पताललाई कार्य बोझको आधारमा पुनःसंरचना गरिने उल्लेख छ ।
वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताललगायत पर्याप्त र जनशक्ति उपलब्ध भएका अस्पतालमा दुई सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चारलन गरिने, कान्ति बाल अस्पतालमा थप पूर्वाधार निर्माण र स्तरोन्नति गरी सुविधा सम्पन्न बनाइने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई हृदयरोगसम्बन्धी विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा रहेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सङ्घीय एवं प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्य तथा उपचारसँग सम्बन्धित अभिलेख एवं सेवा प्रवाहलाई विद्युतीय प्रणालीमा आधारित बनाइने, एकै किसिमको परीक्षण पटक–पटक गर्नु नपर्ने र मेडिकल रेकर्ड अद्यावधिक गर्ने गरी स्वास्थ्य संस्थाको विद्युतीय अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाई त्यस्तो अभिलेखमा एक अर्काको पहुँच हुने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
यसैगरी पाठेघर विरुद्ध खोपलाई जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । १० देखि १४ वर्ष उमेर समूहका बालिकालाई दिइने खोप सेवालाई जिल्ला अस्पतालसम्म विस्तार गरिने ,पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथामका लागि निःशुल्क स्क्रिनिङ गरिने,सुरक्षित मातृत्व र रोग नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप ‘पाइलटिङ÷डेमोन्सट्रेसन’ २०८० भदौ २७ गते परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, थापाथलीबाट गरेको थियो । २० हजार मात्रा खरिद गरेर ल्याइएकाले सात प्रदेशमा एक/एक अस्पतालबाट मात्र खोप दिइएको थियो ।गैरकानुनी कार्य कडाइका साथ नियन्त्रण गरिने
सरकारले ठगी, मिटर ब्याज लगायतका अनुचित लेनदेन, जालसाजीजस्ता आर्थिक तथा वित्तीय अपराध र सार्वजनिक सम्पत्ति एवं स्रोतसाधनको अनुचित दोहनजस्ता गैरकानुनी कार्यलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने भएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा पेस गर्नुभएको सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा कानुनी व्यवस्थासमेत गरी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई विकास निर्माणका आयोजनाको गुणस्तरको प्राविधिक परीक्षण गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थप सुदृढ तुल्याई भ्रष्टाचारजन्य कार्यको वस्तुपरक छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गर्न तथा सुशासन कायम गर्न सक्षम संस्थाको रूपमा विकास गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी निरोधात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक कार्यमा थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने र प्रवासमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी एवं व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाइने नीति छ ।
“लेखा परीक्षणलाई वस्तुपरक र विश्वसनीय बनाइ तीनै तहमा आर्थिक अनुशासन तथा वित्तीय जवाफदेहिता सुदृढ गरिने छ, सार्वजनिक निकायमा रहेको बेरुजु फस्र्याैट गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा वित्तीय अनुशासनपालनाको स्थिति समेतलाई आधार लिने व्यवस्था गरिनेछ ।”
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्ने संयन्त्रलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइने र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी विरुद्ध नेपालले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गरिने नीति छ । त्यस्तै, पारस्परिक कानुनी सहायता र सुपुर्दगीसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरिने उल्लेख छ ।
“स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं मितव्ययी निर्वाचन पद्धतिलाई संस्थागत गरी लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गरिनेछ”, नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, “निर्वाचन व्यवस्थापनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइने छ, राजनीतिक दलको नियमन प्रणाली व्यवस्थित गर्न नीतिगत सुधार गरिनेछ ।”
पूर्वराजपरिवारको स्वामित्वको सम्पत्ति खोजबिन तथा संरक्षणलाई निरन्तरता दिनुका साथै प्राप्त सम्पत्तिको समुचित उपयोगका लागि व्यावसायिक तथा रणनीतिक योजना बनाईकार्यान्वयन गरिने नीति छ ।भू–सूचना प्रणालीमा आधारित सहरी पूर्वाधार सूचक तयार गरिने
सरकारले भू–सूचना प्रणालीमा आधारित सहरी पूर्वाधार सूचक तयार गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा आज वाचन गर्नुभएको सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो नीति लिइएको हो ।
आवास एकीकरणसमेत गरी सम्भाव्य घनाबस्तीमा न्यूनतम खुला क्षेत्रसहितको आधारभूत भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ । देशैभर भू–सूचना प्रणालीमा आधारित ठेगाना प्रणाली लागू गरिने सरकारको कार्यक्रम छ ।
निजी क्षेत्रले समेत जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको छ । नगर विकास कोषको पुनःसंरचना गरी सहलगानीमा सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ । भौगोलिक रूपमा विकट, छरिएर रहेका र विपद्को उच्च जोखिमयुक्त स्थानका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गरी स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति छ । गरिब, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदाय बसोबास गर्ने अव्यवस्थित तथा झुपडी बस्तीलाई व्यवस्थित बस्तीमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । हुलाकी राजमार्ग आसपासका विभिन्न स्थानमा आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरी व्यवस्थित सहरीकरणको विकास र विस्तारलाई जोड दिइने भएको छ ।
भवन संहितालाई स्थानीय सीप र प्रविधिअनुकूल परिमार्जन गरिने भएको छ । भवन संहिता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्राविधिक दक्षता वृद्धि गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । विपद्प्रतिरोधी दिगो सहरी विकास तथा व्यवस्थापन गरी सहरी जीवनस्तरमा सुधार ल्याइने भएको छ ।
भूकम्पीय जोखिममा रहेका भवनको प्रबलीकरणका लागि प्रविधि र जनशक्ति विकास गर्ने कार्यक्रमलाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । सरकारी तथा सार्वजनिक भवन र विपन्न समुदायका आवासीय भवनको प्रबलीकरण गर्ने कार्यक्रम पनि आगामी वर्ष सरकारले गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाको बृहत्तर गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा काठमाडौँ पूर्वोत्तर क्षेत्रमा नयाँ नगर निर्माण कार्य अगाडि बढाइने कार्यक्रमलाई पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । निर्माणाधीन नयाँ सहरलाई प्राथमिकीकरण गरी छनौट भएका तीन सहरलाई नमूना स्मार्ट सहरको रूपमा विकास गरिने भउको छ । क्लस्टर सिटीको अवधारणामा लुम्बिनी, पोखरा र जनकपुरमा एकीकृत सहरी पूर्वाधार निर्माण गरिने कार्यक्रमसमेत आगामी वर्ष गरिने भएको छ ।
संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी कानुनमा सुधार गरिने कार्यक्रम नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । संयुक्त आवासको निर्माण अनुमति, विकास र व्यवस्थापन कार्यलाई सरलीकृत एवं व्यवस्थित गरिने भएको छ ।
वाग्मती नदीमा सुक्खायाममा न्यूनतम बहाव सुनिश्चित गर्न काठमाडौँ उपत्यका र वरपरको क्षेत्रमा जल पुनर्भरण केन्द्र निर्माण गरिने कार्यक्रम पनि नीतिमा समावेश गरिएको छ । आवश्यक पूर्वाधार र संरचना निर्माण गरी वाग्मती नदीको पर्यावरणीय सुधार गर्ने कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । फोहर प्रशोधन तथा व्यवस्थापनमा घटाउने, पुनःप्रशोधन गर्ने तथा पुनःप्रयोग गर्नेअवधारणा लागू गर्न प्रोत्साहित गरिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिलसाइटको व्यवस्थापनका लागि प्रभावित क्षेत्रका सरोकारवाला समेतको सहभागितामा अधिकार सम्पन्न संयन्त्रको व्यवस्था गरिने कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले एक हजार युवालाई फेलोसिप उपलब्ध गराउने
सरकारले विभिन्न विषय क्षेत्रका एक हजार प्रतिभावान युवालाई ‘फेलोसिप’ उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्धारा प्रस्तुत नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा युवालाई ‘फेलोसिप’ प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।
कार्यक्रममा युवा जनशक्ति परिचालन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रनिर्माणमा युवा स्वयंसेवी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको योजना रहेको छ ।
यसैगरी युवालाई सीप विकास, वित्तीय साक्षरता तथा उद्यमशीलता तालिममार्फत सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा महत्वपूूर्ण साझेदार र संवाहकका रूपमा अगाडि बढाउने सरकाकरको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 
