फाइल तस्वीर
काठमाडौँ —राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसद जितजङ्ग बस्नेतले नयाँ शैक्षिक सत्र लाग्ने वित्तिकै विद्यार्थी र अभिभावकलाई विद्यालयहरुले ज्यादती गर्ने गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सभाको विशेष समयमा उहाँले तोकिएकै पसलमा पोशाक र पुस्तक किन्नैपर्ने, भर्ना शुल्क तिर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको, वार्षिक शुल्कका नाममा अनावश्यक शुल्क उठाइएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले चासो नदिएको बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयले अभिभावक र विद्यार्थीलाई चर्को मारमा पारेका भएपनि अनुमगनमा ध्यान नदिएको उहाँको आरोप छ । सांसद तुलसाकुमारी दाहालले रोजगारी र अवसरको खोजीमा सहरी क्षेत्रमा रहेका स्वरोजगार पेशामा संलग्न व्यवसायी र श्रमिकलाई समस्यामा पारिएकामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वरोजगार श्रमिकलाई ज्यादती गरेको, पेशा व्यवसाय गर्न अवरोध गरेको, समस्या समाधान गर्ने भन्दा बल्झाउने काम गरेकामा उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
सांसद पदमबहादुर परियारले विद्यार्थी भर्ना अभियानका नाममा शैक्षिक क्षेत्रमा अराजकता फैलिएको उल्लेख गर्दै विद्यालय नै पुग्न नसकेका हिमाली, पहाडी तथा तराई क्षेत्रका बालबालिकालाई पनि मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रियसभामाथि विभेद किन ?
सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले राष्ट्रियसभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्थाका कारण राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका बीचमा विभेद हुन पुगेको बताउनुभयो । सरकार बनाउने र हटाउने अधिकार प्रतिनिधिसभालाई मात्रै रहेका कारणले पनि दुई सदनका बीचमा विभेदमा परेको र राष्ट्रियसभालाई ध्यान दिन नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारले विजनेश दिन नसकेको बेला सभाले आफै काम तय गरेर छलफल गर्नुपर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय मुद्दाका रुपमा अगाडि बढाउनैपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको बैठक नचल्दा समेत राष्ट्रियसभा चल्ने र अत्यावश्यक काम गर्ने व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन जरुरी रहेको सांसद सुवेदीको भनाइ छ ।
सभाध्यक्ष नारायण दाहालले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पत्रको व्योहोरा जानकारी गराउनुभएको थियो । यस्तै विषयगत समिति र संयुक्त समितिमा रहने माननीय सदस्यहरुको नाम मनोनयन तथा हेरफेर गरिएको जानकारी सदनलाई गराउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले ‘राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९/८०’ सभा समक्ष पेश गर्नुभयो ।
