काठमाडौँ — राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले आगामी असारसम्मका लागि तयार गरेको कार्ययोजना पारित गरेको छ । सचिव डा रोजनाथ पाण्डेका अनुसार समितिको आजको बैठकले उक्त कामलाई व्यवस्थित तुल्याएर अघि बढ्न चार वटा उपसमितिसमेत गठन गरेको हो ।
बैठकले विमला घिमिरेलाई दीगो विकास, घनश्याम रिजाललाई आर्थिक मामिला, नारायणदत्त भट्टलाई सुशासन प्रवद्र्धन र भुवनबहादुर सुनारलाई सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन अनुगमनसम्बन्धी उपसमितिको संयोजकमा चयन गरेको छ । समितिको कार्यक्षेभित्रका तीन र राष्ट्रियसभाले पारित गरेका सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने उपसमिति गठन गरी काम अघि बढाउने निर्णय गरेको सचिव पाण्डे बताउनुभयो ।
बैठकले केही दिनभित्रै राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र वित्त आयोगका प्रतिनिधिलाई बोलाएर चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वनको अवस्था र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी जानकारी लिइ छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसलगत्तै विषय विज्ञसँग बजेटका सैद्धान्तिक पक्षबारे छलफल गर्ने तथा सरकारबाट ल्याउन ढिला भइरहेको सदाचार नीतिबारे छलफल गर्ने समितिले तयारी गरेको छ ।
मुलुकमा जल्दोबल्दोरुपमा उठिरहेको सहकारीसम्बन्धी समस्याबारे सरोकारवालासँग छलफल गरी समाधानका लागि सरकारलाई सुझाव दिइने सचिव डा पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
समितिले सुशासन प्रवद्र्धनका सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायले अघि बढाएका छानबिन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणसम्बन्धी कामबारे प्रगति विवरण लिने र छलफल गर्नेछ । आर्थिक मामिलासँग जोडिएका सरकारले आयोजना गर्न खोजेको तेस्रो लगानी सम्मेलन सन्दर्भमा लगानी प्रवद्र्धनका लागि बहस गराउने तयारी गरेको छ ।
सुशासन प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित नियमक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र नेपाल प्रहरी अनुसन्धान ब्युरोलगायतसँग शासकीय सुधारबारे गर्नपर्ने कामबारे छलफल गर्ने योजना बनाएको बैठकमा जानकारी दिइयो ।
दीगो विकाससँग जोडिएका मुद्दामा बजेटमा सम्बोधन विकास भए नभएको तथा सन्तुलित विकास अवधारणको अवस्थाबारे स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरी सरकारलाई सुझाव दिने समितिको कार्ययोजनामा छ ।
समितिले आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँच बाहिर रहेका नागरिकको उपचार व्यवस्था सरल र सहज तुल्याउन राज्यको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी पनि गरेको छ । जनताले स्वास्थ्योपचार नपाएर अकालमा मृत्यवरण गर्नु परेको अवस्था रहेकाले त्यो अवस्थालाई रोक्न सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्न परेको सो अवसरमा सभापति कमला पन्तले जानकारी दिनुभयो । सङ्कल्प प्रस्तव संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा दर्ता हुन्छ भने अध्यक्षको निर्णयका आधारमा अघि बढ्ने वा नबढ्ने भन्ने निक्र्याैल हुन्छ ।
उक्त प्रस्तावबारे सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीलाई जानकारी गराइने, सभामा छलफल हुने, मन्त्रीबाट जवाफ दिइने तथा पारित भएपछि कार्यान्वयनका लागि संसद्ले सरकारलाई निर्देशन कानुनी प्रक्रिया निर्धारण हुन्छ ।
यसअघि बैठकमा सदस्यहरुले दीगो विकासको अवधारणाअनुरुप भौतिक पूर्वाधार नबनाइँदा आयोजना दीगो र गुणस्तरीय बन्न नसकेका पक्षमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँहरुले आगामी वर्षाद्लाई ध्यान दिँदै बाढीपहिरो, हुरीबतास, मानवीय तथा भौतिक पूर्वाधारको क्षति रोक्ने विषयमा आवश्यक पूर्वतयारी अवस्थामा रहन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
सदस्यहरुले दीगो विकासतर्फ हाम्रा प्रयास लक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै समितिका बैठकलाई तयारीका हिसाबले योजनाबद्ध र व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा सभापतिको ध्यानाकर्षण गरानुभयो । केही सदस्यले भने युवाको वैदेशिक पलायनलाई रोक्न औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्दै रोजगारी प्रदान गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझावको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
