काठमाडौँ — सरकारले मिटरब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न नयाँ आयोग गठन गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को हिजो बिहीबार बसेको बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणका लागि तीन महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न नयाँ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा नयाँ आयोग गठन गरिएको छ । उक्त आयोगका सदस्यहरुमा पुष्कर कार्की र सञ्जीव मिश्र रहनुभएको सरकारको प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभएको छ ।
सरकारले यसअघि गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । तर उक्त आयोगको प्रतिवेदनले मिटरब्याजी पीडितको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको कुराहरुलाई समेट्ने गरी सरकारले नयाँ आयोग गरिएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो ।
