काठमाडौँ — वन तथा वातावरणमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष र मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्वको अवस्था अध्ययन प्रतिवेदन, २०८०’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले निकुञ्ज र आरक्षभित्रका अति संवेदनशील क्षेत्रबाहेक अन्य स्थानमा उपयुक्त वातावरणीय सुरक्षा अवलम्बन गरी स्थानीय जनतालाई सेवा सुविधा प्रदान गरिने बताउनुभयो ।
निकुञ्ज र अरक्षमा आश्रित आदिवासी जनजाति, सुकुम्बासीलाई जन्मस्थलमै परम्परागत पेसा गर्न दिने विषयलाई प्रस्तावित राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावलीमा समावेश गरिएको तथा परम्परागत पेसा छाडी नयाँ जीविकोपार्जनका उपाय अवलम्बन गर्नेलाई सरकारी योजना तथा विकास साझेदारसँग सहकार्य गरी सीप र उद्यम विकास गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री साहले बताउनुभयो ।
आरक्षबाट उठेको राजस्वमध्ये ५० प्रतिशत स्थानीय तहले खर्च गर्न पाउने विषयसँग मन्त्रालय पूर्णरुपमा सहमत रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री साहले त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा ५० प्रतिशत थप गरी विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “निकुञ्जको रहोबरमा स्थानीय तहले मध्यवर्ती क्षेत्रका ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवाको व्यवस्थापन गर्ने विषयप्रति मन्त्रालय सकारात्मक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यस विषयलाई मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ नियमावलीमा समावेश गर्नेछौँ ।”
त्यसअघि उक्त प्रतिवेदनमाथि सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे, पदमबहादुर परियार, गोपाल भट्टराई, भुवनबहादुर सुनार, गङ्गाकुमारी बेलवासे, दुर्गाकुमारी गुरुङ, नारायणदत्त मिश्र, कमला पन्त, नरबहादुर विष्ट, उदयबहादुर बोहोरा, सुमित्रा विसी, तुलसाकुमारी दाहाल, जयन्तीदेवी राई र विष्णुदेवी पुडासैनीले मानव वन्यजन्तुद्वन्द्व न्यूनीकरणमा सरकारले विशेष पहल लिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
बैठकमा सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पाले समितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्ताव सभाको सर्वसम्मतबाट स्वीकृत भएको थियो । 
