फाइल तस्वीरः कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठक ।
काठमाडौँ — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन थप समय माग्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको आज आइतबारको बैठकमा मन्त्री गुरुङले थप समय माग्नुभएको हो ।
आज सिंहदरबारमा बसेको उक्त समितिको बैठकमा टिआरसी विधेयकको सहमति जुट्न बाँकी विषयमा छलफल भएको र आगामी बैठकमा कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालयले प्रतिवेदन तयार पारेर पेश गरिने भएको छ । आज भएको छलफलमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा नियतवश स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको व्यक्ति हत्या (आर्बिटरी किलिङ) राख्न दलहरु सहमत देखिएका छन् ।
मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने भन्ने विषय र सजायका सम्बन्धमा दलहरुबीच अझै सहमति जुट्न सकेको छैन । मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति चाहिने व्यवस्था गर्न दलहरु सहमत भएता पनि स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
एमालेका सचेतक समेत रहनुभएका सांसद् महेश बर्तौलाले पीडितको सहमति नभए अभियोजनमा जाने वा ऐन बमोजिम गठन हुने विशेष अदालतमा निवेदन लिएर जानसक्ने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
यसैगरी दलहरुबीच टिआरसी विधेयकमा सहमति जुट्न नसकेको अर्को विषय हो, कम सजायसम्बन्धी व्यवस्था । सङक्रमणकालीन न्यायको विषय भएकाले द्वन्द्वकालीन कुनै पनि घटनामा नियमित कानुनी व्यवस्थाअनुसार सजाय गर्न हुन्न भन्नेमा दलहरु सहमत देखिएका छन् ।
तर आधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने कि प्रतिशत तोक्ने भन्ने विषयमा दलहरु मतऐन हुन सकेको छैन । यस विषयमा पनि एमालेले ३३ र ६६ प्रतिशतसम्म तोकेर जानु पर्ने प्रस्ताव राखेको छ ।
नियमित फौजदारी प्रक्रियामा कसुर स्वीकार गरेर अनुसन्धानमा सहयोग गर्दा २५ प्रतिशत र कसुर गर्ने अरुको बारेमा सहयोग गरे ५० प्रतिशत घटी सजाय मागदाबी लिएर जान सकिने सुविधा रहेको भन्दै बर्तौलाले भने, २५ प्रतिशत भनेको ठाउँमा एक तिहाई र ५० भनेको ठाउँमा ६६ प्रतिशत भनेर जाऔं’ भन्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
टिआरसी विधेयकमा उठेका विषयको जवाफ दिदैं कानुनमन्त्री गुरुङले माथि उल्लेखित दुई विषयमा सहमति गर्न थप समय आवश्यक परेको भन्दै समितिको बैठकमा केही समय माग गर्नुभएको थियो ।
