काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समयमा सांसदहरुले विविध विषयमा संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । आजको बैठकमा सांसद रामहरि खतिवडाले राजनीतिक नियुक्ति र भागबण्डाका कारण सरकारी संस्थान तथा निकायहरु समस्याग्रस्त बन्दै गएको बताउनुभयो । नेपाल वायुसेवा निगममा सरकारले करिब ३१ अर्ब बराबर लगानी गरेको र हाल ४८ अर्ब घाटामा रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै निगमको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि पहल गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । निगमका कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि समस्या रहेको उहाँको भनाइ थियो । नयाँ जहाज किन्नका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको तर बिग्रिएर थन्किएका जहाज मर्मतसम्भारमा भने उदासिनता देखाएको सांसद खतिवडाले बताउनुभयो ।
सांसद भीमप्रसाद आचार्यले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापनको विषय संसद्मा उठाउनुभयो । पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेकोमा संसद्को ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने उहाँको भनाइ थियो । नेपालमा बढीभन्दा बढी विदेशी पर्यटक भित्र्याउनका लागि विमानस्थल सञ्चालनसँग सम्बन्धित हवाई मार्ग, ‘ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ’ र थप अन्य देशसँग हवाई सम्झौतालगायतका विषयलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद माधव सापकोटाले नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद् र संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्न नसकिने बताउनुभयो । नेपालले अवलम्वन गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर गरिने क्रियाकलाप संविधान विपरीत हुने सांसद सापकोटाको भनाइ छ । जलावायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित मुद्दालाई गम्भीर रुपमा लिइनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्याले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा ठूलो असर देखिएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले यस्ता जोखिम न्यूनीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।सांसद मनिष झाले मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । तराईका जिल्लामा इन्धनका रुपमा गुइँठाको प्रयोग गर्दा त्यहाँका महिलाको औसत आयु घटेको विषयमा संसद्को ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । तराईका जिल्लामा इन्धनको स्रोतका रुपमा करिब १० प्रतिशत गुइँठाको प्रयोग हुने गरेको देखिएको उहाँको भनाइ छ । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता रहेको विषय पनि सांसद झाले संसद्मा उठान गर्नुभयो ।
सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले गत पुस १३ गते ललितपुरको बालकुमारी क्षेत्रमा इपिएस कोरियाका विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनका क्रममा दुईजनाको मृत्यु भएको विषयमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो । संसद्मा फरक धारणा र फरक विचार राख्न पाउने अधिकार संविधानले नै व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै सांसद शाहीले आफूले संसद्मा बोलेकै आधारमा सत्तापक्षका दलबाट राजीनामा मागिनु जायज नरहेको बताउनुभयो ।
सांसद प्रदीप यादवले पुँजीबजारमा देखिएका समस्याका विषय संसद्मा उठान गर्नुभयो । घाटामा रहेका कम्पनीहरुले पनि प्राथमिक शेयर निष्कासन गरिरहेको विषयमा अनुसन्धान गरिनुपर्ने उहाँको माग थियो । रेटिङ एजेन्सीका कामलाई पनि नियमन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । प्राथमिक शेयर निष्कासन गर्नुअघि कम्पनीहरुले गलत वित्तीय विवरण देखाएर रेटिङ एजेन्सीमार्फत क्रेडिट रेटिङ गरिरहेको सांसद यादवले उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद धनबहादुर बुढाले आगामी २०८१ साल भदौमा डोल्पामा लाग्ने बौद्ध धर्मालम्बीको ‘से मेला’लाई व्यवस्थित बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षले भूमिका निभाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले डोल्पाका त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर, मस्टो मन्दिरलगायत धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा जोड दिनुभयो ।
सांसद अब्दुल खांनले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको बताउनुभयो । उत्पादन बढ्न नसकेको तर आयात भने निरन्तर बढिरहँदा त्यसले अर्थतन्त्रमै समस्या पारिरहेको दाबी गर्नुभयो । उपभोग्य मिति गुज्रेका अखाद्य वस्तु आयात भइरहेको विषयमा पनि संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उच्च पदस्थ राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीहरुको विलासी जीवनशैलीबारे सांसद रामप्रकाश चौधरीले प्रश्न उठाउनुभयो । मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि सरकारबाट भएका प्रयास अपर्याप्त रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण बढेकोे विषय सांसद प्रेम सुवालले संसद्मा उठाउनुभयो । अन्नको भण्डार मानिने तराई क्षेत्रमै अहिले खाद्यान्नको अभाव रहेको पनि उहाँले संसद्मा बोल्नुभयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति पारदर्शी रुपमा हुन नसकेको उहाँको आरोप थियो ।
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको र किसानका समस्या पनि सुन्न नचाहेको धारणा सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले उठान गर्नुभयो । किसानले दूध र उखुको मूल्य नपाएकोलगायतका समस्या पटक–पटक दोहोरिनु सरकारको अकर्मण्यताको नतिजा रहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो ।
सांसद सञ्जयकुमार गौतमले जनताले सरकारको अनुभूति गर्न नसकेको भन्दै सरकारका काममा सुशासन र जवाफदेहिता नहुँदा नागरिकस्तरमा चरम निराशा रहेको उल्लेख गर्नुभयो । देश ‘सिण्डिकेट’बाट चलेको छ र त्यो नभत्किएसम्म अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन भन्ने अनुभूति नागरिकले गरिरहेको सांसद गौतमले जिकिर गर्नुभयो । आफू सत्तापक्ष दलको सांसद भएपनि सरकारका काम आफूलाई चित्त नबुझेको धारणा पनि उहाँले राख्नुभयो ।
मुलुकको व्यवस्था फेरिएपनि अवस्था भने फेरिन नसकेको धारणा सांसद ज्वालाकुमारी साहले राख्नुभयो । संसद्मा उठेका प्रश्नलाई प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने प्रतिपक्ष दलको अडानलाई गम्भीर रुपमा लिन पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
संसदीय मर्यादा पालना गर्नु सबै दल र सांसदहरुको जिम्मेवारी भएकाले संसद्मा बोल्दा जिम्मेवार भएर आफ्ना अभिव्यक्ति राख्नुपर्ने धारणा सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले राख्नुभयो । संसद्मा आरोप प्रत्यारोप मात्रै हुने तर जनताका गुनासा सम्बोधन नहुने अवस्था आउन दिन नहुने उहाँको भनाइ थियो । मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा सरकार पनि कमजोर देखिने सांसद शाहीले बताउनुभयो ।
सांसद अम्मरबहादुर थापाले दैलेखमा बाँदर र बँदेलको आतङ्क बढेको बताउनुहुँदै यो समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । त्यसैगरी, मिटरब्याजपीडितका समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद बिनिता कठायतले कर्णालीका बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधाबाट वञ्चित भइरहेकोबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । कोहलपुर–सुर्खेत–जुम्ला विद्युतीय प्रसारणलाइन अझै निर्माण हुन नसक्दा कर्णालीका बासिन्दा अझै अध्यारोमा बस्नुपरेको सांसद कठायतले बताउनुभयो ।
जाजरकोट भूकम्पका पीडितलाई सरकारले उपलब्ध गराउने भनिएको राहत र पुनःस्थापनाको प्रगतिबारे सांसद रमा कोइराला पौड्यालले प्रश्न उठाउनुभयो । भूकम्प प्रभावितहरु अहिले पनि पालभित्रै बस्नुपरेको अवस्थालाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने र आवास पुनःनिर्माणमा गति दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । भक्तपुरमा खानेपानीको अभाव रहेको विषय संसद्मा उठाउनुहुँदै उहाँले समस्या समाधानका लागि पहल गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले बालकुमारी घटनाको सत्यतथ्य छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्नुभयो । सुनकोशी–कमला डाइभर्सन आयोजनामा भइरहेको ढिलासुस्तीको विषय पनि उहाँले संसद्मा उठाउनुभयो ।
