काठमाडौँ — गिरिबन्धु टी स्टेटको हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएको छ । आज बुधवारको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायतबाट दायर रिटकै पक्षमा फैसला सुनाएको छ । आज बुधवार बसेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधानमल्ल र सुष्मालता माथेमाको इजलासले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, ओमप्रकाश मिश्र र भक्तराज भारती समेत भई दायर भएको दायर भएको रिक्त रिटलाई एकसाथ राखी सुनुवाइ भइरहेको थियो । गत माघ ३ गतेदेखि हेर्दाहेर्दैमा रहेर सुनुवाइ भइरहेको उक्त प्रकरणमा आज बुधवार फैसला सुनाइएको हो ।
