फाइल तस्वीर
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा कोशी प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर भएको छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पदाधिकारीको सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल सर्वोच्चमा आज रिट दायर गर्नुभएको हो ।
अधिवक्ता ढकालले सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने कोशी सरकारको निर्णय कानुन विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गराउनुभएको हो । उक्त रिटमाथि पर्सी बुधबार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइको पेसी तोकिएको छ ।
कोशी प्रदेशका प्रमुखले कोशी प्रदेश सरकारको सिफारिसमा माघ ६ गते प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । उक्त अध्यादेशमा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड ख लाई प्रतिस्थापन गर्दै त्यसमा पूर्व मुख्यमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूको नाम पनि पदाधिकारीमा समावेश गराएको थियो ।
सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा संविधानको धारा २०२ को उपधारा १ विपरीत संवैधानिक नियन्त्रण र सन्तुलन, पारदर्शिता, जबाफदेहिता तथा प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २ को खण्ड ख को परिभाषालाई प्रयोजनविहीन पार्नु संविधानसँग बाझिएको जिकिर गरिएको छ । उक्त अध्यादेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न समेत अधिवक्ता ढकालले रिटमा माग गर्नुभएको छ ।
