फाइल तस्वीर
काठमाडौँ — सरकारले ठेक्का लिएर समयमै काम सम्पन्न नगरेको भन्दै विभिन्न निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज सोमबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै २२ निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो ।
कालो सूचीमा राखिएका निर्माण व्यवसायी/आपूर्तिकर्ताहरुले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने कार्यालयद्वारा जारी सूचनामा जनाइएको छ ।
उक्त कार्यालयले ती निर्माण व्यवसायीहरुलाई एक वर्षदेखि तीन वर्षे अवधिका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी कम्पनीहरुले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि काम गर्न पाउने छैनन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज सोमबार सार्वजनिक रुपमा जारी गरेको सूचना अनुसार कालोसूचीमा परेका २२ निर्माण कम्पनी यी हुन् ।
