फाइल तस्वीर
काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धकसहित सुरेन्द्रकुमार पौडेलसहित आठ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । आयोगले तात्कालीन महाप्रबन्धक पौडेलसहित आठ जना कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
उनीहरुमाथि भेरियबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ (भीएफडी) खरिद गर्दा अनियमितता गरेको आयोगको आरोप छ । आयोगद्वारा अनियमितता गरेकोविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएका कर्मचारीमा उक्त उद्योगका तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेल, तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक नवल किशोर साहा, तत्कालीन का.मु. उपनिर्देशक पवनकुमार लाल कर्ण, तत्कालीन प्रबन्धकद्वय भरतप्रसाद नेपाल र कमलराज पौडेल, तत्कालीन निर्देशकद्वय (प्रा.) ध्रुब बहादुर देवकोटा र महेशप्रसाद काफ्लेका साथै नवौं तहका अधिकृत डेमलाल खनाल रहेका छन् ।
उक्त सिमेन्ट उद्योगका महाप्रवन्धकसहितका कर्मचारीहरुले ‘विना अध्ययन, आवश्यकताको पहिचान र औचित्यसमेत एकिन नगरी लागत अनुमानसमेत नबनाई केही उपयोग नहुने सामग्री खरिद गरेको,’ आरोप छ । साथै सामान खरिद पश्चात गुणस्तर परीक्षण नगराएको, जिम्मेवार पदाधिकारीबाट भुक्तानी नगरी निमित्तबाट भुक्तानी गरी महाप्रबन्धकबाट समर्थनसमेत नगराएको, खरिद गरिएको सामग्रीमध्ये १६० किलोवाटको भीएफडी प्यानल पार्ट–ए उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले प्राप्त गरेको पाँच वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि परीक्षण नगरिएको आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।
आयोगले ‘उक्त १६० किलोवाटको २२ लाख ७८ हजार ३०५ रुपैयाँ ६० पैसा बराबरको रकम भुक्तानी गरी उद्योगलाई हानि पुर्याएको पुष्टि भएको’ जनाएको छ ।
अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार २२ लाख ७८ हजार ३०५ रुपैयाँ ६० पैसा बिगो समेत असुल गरी सजाय गर्न माग गरेको छ । तत्कालीन महाप्रबन्धक पौडेललाई भने भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजायँ हुन समेत मागदाबी गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २४ मा संवैधानिक अङ्ग वा निकायका पदाधिकारी, राष्ट्रपतिबाट मनोनित वा नियुक्त हुने पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणी वा सोसरहका पदाधिकारी, सार्वजनिक संस्थाका प्रमुख महाप्रबन्धक वा सो सरहका पदाधिकारीले कसुर गरेमा निजलाई त्यस्तो कसुरमा हुने सजायमा थप तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।
