फाइल तस्वीर
काठमाडौँ — सरकारले दिएको निर्देशनलाई अटेर गरी विकासलाई अवरोध पुर्याएका आयोजनाका प्रमुखहरुलाई कारवाही गर्ने तयारी थालेको छ सरकारले विकासे आयोजना कार्यान्वयन गर्न सबै ठेक्कामा म्याद थप्ने निर्णय गरेको पनि आयोजना प्रमुखहरुले सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गरी म्याद नथपेको भन्दै कारवाही गर्न लागेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाही गर्ने भन्दै आयोजना प्रमुखहरूले ठेक्काको म्याद थप्न आनाकानी गरिएपछि सरकारले त्यस्ता प्रमुखहरुमाथि कारवाही गर्ने तयारी भएको हो । तर आयोजना प्रमुखहरु भने निर्माण व्यावसायीहरुले सम्झौता अनुसार समयमा काम नसक्ने र पेस्की रकम लिएर बेपत्ता हुने गरेकाले उनीहरुमाथि कडाइ गरिएको बताउँछन् । विकासलाई प्रभाव नगर्न भन्दै तत्काल सान्दर्भिकता हेरेर म्याद थप गरी कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न आयोजना प्रमुखहरुलाई सरकारले निर्देशन दिएको थियो ।
आयोजना प्रमुखहरुको भनाई विपरित निर्माण व्यवसायी महासङ्घले भने समयमै काम सक्ने गरी म्याद थप गर्न माग गरेका छन् । महासङ्घले भने महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु देखिने र अख्तियारको फन्दामा परिने भन्दै आयोजनाको म्याद थप्न प्रमुखहरुले आनाकानी गरेको बताएको छ । अध्यक्ष रबी सिंह ‘अहिलेको सार्वजनिक खरिद ऐनका अनुसार निर्माण आयोजनाको म्याद थप्दा अख्तियारको फन्दामा परिने भएकाले आयोजना प्रमुखले म्याद थप्न मानेका छैनन् । यसमा संशोधन नहुँदा आफू फसिने डर र त्रास उहाँहरुमा रहेको छ’ भन्नुहुन्छ ।
केही आयोजनाहरुको निर्माण अवधिको समय सकिएको र आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि नयाँ म्याद आवश्यक देखिन्छ । ती आयोजनाहरुको म्याद नथप्दा अलपत्र अवस्थामा रहेकाछन् ।
यता निर्माण व्यवसायीको समस्या पनि समयमा भुक्तानी नपाएकोले कामलाई गति दिन नसकिने भन्दै आन्दोलनमा समेत उत्रिएका थिए । निर्माण व्यवसायीहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले सम्पन्न भएको कामको बाँकी रकम भुक्तानी दिने निर्णय गरेको थियो । निर्माण व्यवसायीले करिब नौ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिनु पर्ने भनिएता पनि सरकारले छ अर्ब रुपैयाँमा भुक्तानी गरेको जनाएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष सिंहले ‘गतवर्ष काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको बिल बनिसकेको नौ अर्ब सबै रकम भुक्तानी गर्ने सरकारले सहमति गरेको अझै तीन अर्ब रुपैयाँ लिन बाँकी रहेको छ । त्यो रकम अहिलेसम्म पाएका छैनौँ’ — भन्नुहुन्छ ।
सरकारले आयोजना निर्माणको कामको रकम भुक्तानी नगर्दा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाइ छ । महासङ्घका अनुसार अझै ४० अर्ब रुपैयाँको बिल बन्न बाँकी छ । रकम भुक्तानी नहुँदा चालू आर्थिक वर्षमा पनि काम गर्न समस्या भएको निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ ।
आयोजना प्रमुखहरूले म्याद थप्न नमानेका मुख्य तीन कारण रहेको सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलको भनाइ छ । प्रवक्ता पोखरेलका अनुसार आयोजना म्याद थप हुन नसक्नुमा पहिलो असार मसान्तमा समाप्त भएका आयोजनाको मात्र म्याद थप्नका लागि भएको निर्णय हो । दोस्रोमा एक वर्षसम्मका लागि म्याद थप्ने भन्ने निर्णय हो । र, तेस्रोमा बेरुजु देखिने सम्भावना ।
सरकारले असार २१ ग्ते गरेको निर्णयमा असार मसान्तमा म्याद समाप्त भएका आयोजनाको म्याद थप गर्न निर्देशन दिएको थियो । आयोजनाको म्याद थप्दा कुन मितिबाट एक वर्ष म्याद थप्ने भन्ने यकिन नभएकाले आयोजना प्रमुखले म्याद थप गर्न नमानेको प्रवक्ता पोखारेलको भनाइ छ ।
आयोजनाहरूको म्याद थप गर्ने विषयमा कुनै नीतिगत निर्णय अस्पष्ट हुँदा पछि महालेखापरीक्षक कार्यालयको अन्तिम अडिटले बेरुजु देखाउने सम्भावना रहेकाले आयोजनाको म्याद थप गर्न नमानिरहेको यथार्थता भएको प्रवक्ता पोखरेल बताउनुहुन्छ । अहिले गत आर्थिक वर्षमा काम सम्पन्न भएर बाँकी रहेको रकम भुक्तानी गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा आयोजनालाई अघि बढाउन समस्या भएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो, “गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएका आयोजनाको बाँकी रकम चालू आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्दा आर्थिक भार परेको छ । आयोजनाहरूमा रकम अभाव भएर कतिपय आयोजनाहरू सुरु गर्न सकिएको छैन ।” गतवर्ष सडक विभाग अन्तर्गतका आयोजनाको बाँकी भुक्तानी रकम तीन अर्ब हाराहारी थियो । चालू वर्षमा दुई अर्ब हाराहारी रकम भुक्तानी गरिसकिएको उहाँको भनाइ छ । यो चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रकम हो । चालु आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशत पनि विकास आयोजनाको काम नभएको पोखरेलको भनाइ छ ।
असारभन्दा अघि समाप्त भएका आयोजनाको म्याद कसरी थप्ने भन्ने स्पष्ट नभएका कारण आयोजनाको म्याद थप हुन सकेको छैन ।
