फाइल तस्वीर
सङ्घीय शिक्षा विधेयक—२०८० यतिबेला संसद्मा विचाराधिन अवस्थामा छ । यो विधेयकले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने भनिएको छ । शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुले यो विधेयकप्रति टिप्पणी गर्दै सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त गृहकार्य नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । संसद्मा दर्ता भएको शिक्षा विधेयक तर्जुमा गर्दा सरोकारवाला पक्षहरुसँग आवश्यक छलफल नै नगरी सदनमा दर्ता गरेको भनि सरकारको विरोध गरेका हुन् ।
सरकार उक्त विधेयकलाई केही परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकताप्रति सकारात्मक देखिंदै आन्दोलनरत शिक्षक र कर्मचारीहरुसँग १२ बुँदे सम्झौता समेत गरेको छ । शिक्षा विधेयकप्रति शिक्षक र कर्मचारीले असन्तुष्टि प्रकट गर्दै राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन गरेका थिए भने सोही आन्दोलनका कारण सदनमा पेश भएको उक्त विधेयक दराजमा थन्किन पुगेको छ ।
कुनै पनि देश विकासका लागि स्वस्थ र शिक्षित जनशक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले आत्मनिर्भर र सक्षम जनशक्ति उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर विधेयकलाई परिस्कृत गर्न विद्यालयलाई राजनीतिक क्रिडास्थल नभई प्राज्ञिक स्थलका रूपमा विकसित गर्नुपर्ने हुन्छ । शैक्षिक क्षेत्रमा भएको व्यापारीकरण र राजनीतिक हस्तक्षेपलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
स्वास्थ्य र शिक्षा नागरिकका नैसर्गिक अधिकार हुन् । नेपालको संविधानले समेत यसको प्रत्याभूत गरेको छ । तर सरकार संविधानले प्रत्याभूत गरेको कुरालाई बेवास्ता गर्दै यी क्षेत्रमा भएको व्यापारीकरणप्रति मुकदर्शक बनेर बसेको देखिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ र धारा ५१ को ‘ज’ मा गरिएको संवैधानिक व्यवस्थाले पनि नागरिकमा सरकारप्रति उच्चभरोसा र विश्वास सिर्जना गरेको थियो । तर संविधान जारी भएको आठ वर्ष पुगिसक्दा पनि शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विसङ्गतिलाई सरकारले हटाउनसमेत चासो दिएको पाईंदैन ।
सरकारले जतिसुकै शैक्षिक क्षेत्रको विसङ्गतिलाई हटाइछाड्ने भनेता पनि व्यवहारमा अहिलेसम्म त्यो लागूहुन सकेको छैन । देशमा सङ्घीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको झण्डै एक दशक पुग्न लाग्दा पनि संविधानमा लेखिएका व्यवस्थाहरू कुनै कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुले नागरिकमा निराशा र कुण्ठा उत्पन्न भएको छ । नेपालको वर्तमान परिवेशलाई नियाल्दा जबसम्म शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको जिम्मा सरकारले लिन सक्दैन तबसम्म मुलुकको विकास सम्भव हुँदैन भन्ने कुरालाई नीति निर्माताहरुले बुझ्नु पर्ने हो ।
विकासका कर्णधार मानिएका बालबालिकाको सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि राज्यले कस्तो शिक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ भन्नेमै सरकार र सरोकारवालाहरु नै अन्धोले हात्ति छामेजस्तो अवस्थामा छन् । शिक्षकलाई कुन हदसम्म जिम्मेवार बनाउने ? विद्यालय र समुदायबीचको पातलिँदो सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ र प्रगाढ तुल्याउने ? शैक्षिक सुशासन कसरी कायम गर्ने ? शिक्षामा नवप्रवर्तन कसरी गर्ने ? उच्च शिक्षाका नाउँमा हरेक वर्ष लाखौं विदेश पलायन हुने विद्यार्थीलाई कसरी स्वदेशमै टिकाउने ? नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई विश्वकै उत्कृष्ट शिक्षा प्रणालीका रूपमा कसरी विकास गर्ने ? जस्ता विषयमा सत्ताका मठाधीशहरुले चासो दिनुपर्ने हो । यसर्थ पनि सङ्घीय शिक्षा विधेयकमा समेटिएका व्यवस्था पर्याप्त छैनन् भन्नै पर्दछ ।
लामो समयदेखि बहसमा रहेको शिक्षा विधेयक सङ्घीय संसद्मा गत भदौ २७ गते दर्ता भएको थियो । सरकारले यो विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि थियो । करिब पाँच वर्षदेखि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर सरकार परिवर्तनसँगै पुनः शिक्षा मन्त्रालयमा नै फर्किएर थन्किएको सो विधेयक कहिले टेबुल हुने भन्ने अन्योलता कायमै छ । उक्त विधेयकमा आएका एक हजार सात सय ५८ संशोधनलाई दफाबार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले यही पुस ८ गतेदेखि छलफल प्रारम्भ गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यहि पुष १० गते आफू नेतृत्वको सरकारको एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नेक्रममा सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन शिक्षा विधेयक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छनक देखाउनुभएको थियो । अब हुने हिउँदे अधिवेशनमा यो विधेयक पास होला त ? यो प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
संविधानले अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको वकालत गरेता पनि विद्यालय तहको शिक्षा झन्–झन् महङ्गोे, नाफामूलक र व्यापारीकरण हुँदै जाँदा दलित, पिछडिएका र सिमान्तकृत समुदायका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्ने विषय व्यवहारतः ‘आकाशको फल आँखा तरि मर’ भने जस्तै देखिएको छ । गरिब, जेहेन्दार, अपाङ्ग र दलित विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको निःशुल्क उच्च शिक्षा अझै कार्यान्वयनमा आउन नसक्नुलाई विडम्बना मान्नुपर्दछ । नयाँ व्यवस्था र संविधानको प्रावधानले उच्च आकाङ्क्क्षा त जागृत गर्यो तर व्यवहारतः कार्यान्वयन फितलो हुँदा आमनागरिकमा निराशा पैदा भयो ।
विद्यमान शिक्षा पद्धतिलाई परिमार्जन गरी बालबालिकाको संज्ञानात्मक पक्षको विकासमा जोड दिने खालको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सबै सरोकारवाला निकाय तल्लिन हुनुपर्दछ । पेपर÷पेन्सिल टेस्टका आधारमा पास–फेल घोषणा गर्ने शिक्षा पद्धतिको अन्त्य गरिनुपर्छ । घोक्ने र घोकाउने प्रकृतिको शिक्षण पद्धतिमा सुधार ल्याई विद्यार्थीलाई अनुशासन र चरित्रवान् बनाउन व्यवहारीक र प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनु अपरिहार्य छ ।
वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा आदेश तामेली गर्ने विद्यार्थी होइन, अन्वेषणमार्फत आविष्कार गर्न सक्ने विद्यार्थी आवश्यक छ । सूचनाको सम्प्रेषक शिक्षक होइन, सृजनशीलतालाई प्रवर्धन गर्न सक्ने शिक्षकको आवश्यकता छ । भोलिका विद्यार्थी, विद्यालय र शिक्षकलाई केन्द्रमा राखेर आज शिक्षा ऐन निर्माण गर्न उपर्युक्त हुनेछ । हाल विश्वमा उच्चतर सूचना प्रविधिको विकास र प्रयोगको नेतृत्व गर्न सक्ने शिक्षाका साथै मानव संसाधनको विकास गर्न सक्ने अन्वेषणशील शिक्षा पद्धतिको विकास र उत्थान गर्न सक्ने शिक्षा ऐनको आवश्यकता छ ।
सूचना र प्रविधिको विकाससँगै विश्व बजारमा देखिएको अनपेक्षित परिवर्तनले नेपालको शैक्षिक क्षेत्र अनिश्चयको भुमरीमा फसेको आभाष हुन्छ । यस सन्दर्भमा १० वर्षपछिका समस्याहरू, अभिभावक र विद्यार्थीका आकाङ्क्षाहरू, विश्व, राष्ट्र तथा समाजका आवश्यकताहरू प्रक्षेपण गरेर सोको समाधान निकाल्न सक्ने मानव संसाधनको विकास गर्न सक्ने शिक्षा नीति आजको आवश्यकता हो । सरकारले हाल सङ्घीय संसद्मा टेबुल गरेको शिक्षा विधेयकले यस्तो प्रकारको शिक्षालाई मार्गदर्शन गर्न सके कुनै पनि विद्यार्थी उच्च शिक्षाकै लागि भनेर विदेश पलायन हुनुपर्ने अवस्था आउँदैन ।
विश्वव्यापीकरणले गर्दा नै बर्सेनी लाखौँ नेपाली युवाहरु विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया र जापानजस्ता देशमा पलायन हुने गरेका छन् । वार्षिक एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी र तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी शिक्षाकै नामबाट विदेश पलायन भई रहेको छ । यसले देशको अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर असर पारेको छ । पँुजी पलायन मात्र होइन देशको युवा जनशक्ति पलायन हुँदा राष्ट्रले ठूलो नोक्सानी व्यर्होदै आएको छ । के विदेश पलायन हुने युवा जनशक्ति र पुँजीलाई प्रस्तावित शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्न सक्छ त ?
