फाइल तस्वीर
काठमाडौँ — नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८ (कोप–२८) औँ सम्मेलनमा जलवायु वित्त, हिमालय लगायत मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ । विश्वका करिब दुई सय मुलुकका सरकार प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू सहभागितामा संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा मङ्सिर १४ गतेदेखि २६ गतेसम्म हुन लागेको कोप–२८ सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूमाथि छलफलका क्रममा नेपालको बारेमा कुरा उठाउने तयारी गरेको हो ।
जलवायु अनुकूलनमा थप प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन, जलवायु वित्त, हानी तथा नोक्सानी, पेरिस सम्झौताको विश्वव्यापी प्रगति समीक्षा, पर्वतीय राष्ट्रहरूका समस्याको पहिचान र सम्बोधनका विषयलाई महत्वकासाथ उठाउने तयारीमा नेपाल जुटेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्मेलनको लागि सरकारले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन तयार गरी सम्पुर्ण क्षेत्र समुदायको प्रतिनिधित्व हुनेगरी भोग्नुपरेका समस्याहरूलाई प्रभावकारी रुपमा उठाउने तयारी गरेका बताएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपालले केन्द्र, प्रदेश लगायत विभिन्न सरोकारवाला सङ्घसस्थाहरु, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँगको छलफल अन्तक्रिया पश्चात् आफ्ना मुद्दाका विषयहरूलाई प्राथमिकतासाथ उठाउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा विज्ञसहितको उच्चस्तरीय टोली सहभागी हुने कोप २८ सम्मेलनमा यसपटक नेपालले कार्यक्रम गर्नका लागि सम्मेलन परिसरमा पहिलोपटक आफ्नै ‘पेभिलियन’ (बृहत् मण्डला) को स्थापना पनि गरेको छ ।
आफ्ना मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रुपमा राख्ने उद्देश्यले ‘पेभिलियन’मा डिसेम्बर ३ देखि ११ तारिखसम्म विभिन्न विषयका ३६ कार्यक्रम गर्ने तयारी छ । यसैगरी भ्रमणका क्रममा विभिन्न साइडलाइन वार्ता र उच्चस्तरीय भेटवार्ताका कार्यसूची छन् ।
नेपालले विगतदेखि नै बलियो वैज्ञानिक आधारमा देशले आफ्ना मुद्दाहरू उठाउन नसकिरहेको जलवायु विज्ञहरू बताउँछन् ।
जलवायु विज्ञ डा. रिजनभक्त कायस्थले सरकारको तयारी र तथ्यांकीय आधार कमजोर रहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सरकारले अद्यावधिक तथ्याङकीय आधार बनाएर स्पष्ट रुपमा आफ्ना मुद्दा उठाउन वृहत् रुपमा गृहकार्य, अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “सरकारले उठाइरहेका र उठाउन चाहेका विषयवस्तुहरू उपयुक्त छन् तर हाल प्रयोग गरिरहेको डाटाहरू सन् २०१०, २०१५ तिर भएका अध्ययन अनुसन्धानका छन्,अहिले २०२३ भइसक्यो । यो नाजुक अवस्था हो । सरकारले आर्थिक सहयोगलाई यस क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानमा सरकारले ध्यान पु¥याउन सकेको छैन ।”
विशेषगरी नेपालका हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुक्खा खडेरी र तराई मधेसमा बाढी पहिरोहरू देखिन थालेको छ । गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, महिला, बालबालिका, अशक्त तथा ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित बनेका रिर्पोटहरुले देखाएको छ ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर, हानी नोक्सानी र अवसरहरूका मुद्दाहरूलाई बलियो गरी उठाउन कोप २८ जस्ता विश्व मञ्चको सही प्रयोग आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको २८ (कोप–२८) औँ सम्मेलनमा भोलि बुधबार युएईतर्फ प्रस्थान गर्नेछ ।
