फाइल तस्वीर
बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशमा संसदीय समितिले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचन पश्चात पुष १८ गते पहिलो अधिवेशन सुरुभएको एक वर्ष वितिसक्दा पनि प्रदेश संसदीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार छ । तर सरकारको कामकाजको खबरदारी र कानुन निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संसदीय समितिहरूले अझैसम्म नेतृत्व पाउन सकेका छैनन् ।
संसदीय समितिहरु गठनमा सत्तागठबन्धन दलभित्रै भागबण्डा मिल्न नसक्दा संसदीय समितिहरुको सभापति चयन हुन सकेको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने र संसदीय समितिका सभापति प्याकेजमा टुङ्ग्याउने गरी समझदारी भएको तापनि समितिका सभापति चयन हुन सकेको छैन ।
लुम्बिनीमा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन, सार्वजनिक लेखा, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, सामाजिक विकास र कृषि वन तथा वातावरण समिति छन् ।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइ प्रदेशसभाले पास गरिसकेको छ ।
प्रदेशसभाका छ वटा समितिमध्ये प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई लेखासमिति सहित दुई वटा समितिको सभापति दिने र बाँकी सत्ता गठबन्धनले लिने तयारी भएको बताइएको छ । यद्यपि सत्तारुढ गठबन्धनभित्र कसले कुन समितिको नेतृत्व लिने भन्ने बारेमा अझै टुङ्गो लागेको छैन ।
अहिलेसम्म अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, सामाजिक विकास समितिको मात्रै बैठक बसेको छ भने बाँकी तीन वटा समितिको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन ।
