फाइल तस्वीरः प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया ।
काठमाडौँ — निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा मौन अवधि हटाउने र हरेक दलले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिना उठाउनै पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था राखी कानुनको प्रस्ताव तयार गरेको छ । आज बुधवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले यस कुराको जानकारी गराउनु भएको हो ।
आयोगले सात वटा निर्वाचन कानुनलाई समेटेर बनाएको एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा उक्त कुरा उल्लेख गरेको छ । निर्वाचनको बेला प्रचार प्रसार पछि रहँदै आएको ७२ घण्टे मौन अवधिलाई हटाउन अब बन्ने कानुनमा २४ घण्टामात्रै मौन अवधि प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बैठकमा बोल्दै भन्नुभयो – ‘अब बन्ने कानुनमा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा गरिने मौन अवधिलाई हटाइएको छ । त्यसको सट्टामा मतदान हुने समयभन्दा २४ घण्टा अगाडि चुनाव प्रचार प्रसार गर्न नपाइने प्रावधान राखिएको छ ।’
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले समितिको बैठकमा मौन अवधिमा चुनाव जित्नका लागि व्यापक मात्रामा पैसाको चलखेल हुने गरेको उल्लेख गर्दै जसले धेरै पैसा बाँड्छ उसले चुनाव जित्ने अवस्था रहेकोले मौन अवधिको समय राख्न नहुने प्रष्टीकरण दिनुभएको थियो ।
आयोगका प्रमुख थपलियाले हाल कायम रहेको कानुनहरूमा रहेको व्यवस्थाभन्दा एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदामा ५७ वटा बुँदामा नयाँ कानुनी व्यवस्था गरिएको बताउनुहुँदै सो कानुन संसद्बाट पारित भएमा निर्वाचन आयोग अहिलेको अवस्थामाभन्दा निकै बलियो हुने दावी समेत गर्नुभयो ।
कानुनको सो मस्यौदामा निर्वाचनको मिति कानुनमै तोकिने, राजनीतिक दलले ३३ प्रतिशत महिला प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा अनिवार्य उठाउनुपर्ने व्यवस्था समेत राखिएको जानकारी दिनुहुँदै आयोगका प्रमुख थपलियाले निर्वाचनमा कुनै एक पदका लागि पार्टीले २ जना उम्मेदवारलाई टिकट दिएमा दुवै टिकट रद्द हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
आयोगले तयार पारेको सो एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा हाल गृह मन्त्रालयमा अध्ययनको क्रममा रहेको छ । संसद्ले एक वर्षभित्रमा उक्त विधेयक पास गरेमा मात्र आयोगले नयाँ कानुन अनुसार २०८४ मा निर्वाचन गराउन सक्ने छ । अन्यथा त्यसको तयारीका लागि समय नपुग्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाई थियो ।
