फाइल तस्वीर
काठमाडौँ — शिक्षा विधेयकले आफ्ना अधिकारहरु कुण्ठित गरेको भन्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले दुई दिनदेखि राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन गर्दैआएको छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घकोले शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिएका विभिन्न दफामा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै १८ बुँदे माग अघि सार्दै आन्दोलनमा उत्रिएको हो ।
विधेयकले स्थानीय तहलाई निरङ्कुश बनाएर शिक्षक–कर्मचारीहरूलाई हतोत्साहित र आफ्ना अधिकार कुण्ठित गर्न खोजिएको भन्दै १८ बुँदे मागसहित आफ्नो पेशागत सुरक्षा हितका मागहरू अघि सारेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । शिक्षा विधेयकको विरोधभन्दा पनि आफ्नो पेशागत सुरक्षा नभएको प्रति शिक्षक कर्मचारीहरुको आन्दोलन केन्द्रीत देखिन्छ ।
सरकारले विगतमा आफूहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र सोही आधारमा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको मुख्य माग छ । शिक्षक महासङ्घले राखेका कतिपय मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने हो भने पहिला संविधानलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
देश सङ्घात्मक राज्य प्रणालीमा गइसकेपछि स्थानीय तहलाई अधिकार दिने नाममा विद्यालयमा प्राध्यापन गराउने शिक्षक र कर्मचारीहरुको पेशा नै धरापमा पर्न गएको आन्दोलनरत शिक्षकहरुको बुझाइ छ । पालिकाहरुले शिक्षक कर्मचारीहरुलाई दुःख दिने गरेको बताउँदै आफुहरु स्थानीय पालिकाको मातहतमा बस्न नसक्ने आन्दोलनकारी शिक्षकहरुको बताउँछन् ।
शिक्षकहरुमाथि गरिने विभागीय कारवाही जस्तै सरुवा गर्ने बढुवा रोक्ने, ग्रेड रोक्ने, पेशाबाट बर्खास्त गर्ने जस्ताअधिकार शिक्षा विधेयकले स्थानीय तहलाई प्रस्ताव गरेको छ । शिक्षक, कर्मचारीमाथि कारवाहीको अधिकार स्थानीय तहमा दिन नहुने भन्दै पालिकामा यो अधिकार रहँदा राजनीतिक प्रतिशोधमा शिक्षक–कर्मचारीमाथि कारवाही हुन सक्ने महासङघको भनाई छ । यस्ता अधिकार स्थानीय पालिकालाई नदिइ ग्रेडबृद्धि र बढुवा रोक्काको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई र सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अधिकार शिक्षक सेवा आयोगको परामर्शमा प्रदेश निर्देशनालयको प्रमुखमा राखिनुपर्ने महासङ्घले माग राखेको छ ।
महासङ्घका अनुसार शिक्षकहरुले आफुहरुलाई सङ्घ वा प्रदेश मातहत राख्न माग गरेका छन् । संविधानतः १२ कक्षासम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । १२ कक्षासम्मलाई माध्यमिक तह मानिएको छ । संविधानको अनुसूची ८ अन्तर्गत पालिकाका २१ वटा एकल अधिकार छन् । महासङ्घले राखेको यो मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्नका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
यसैगरी संविधानको धारा ३४(३) ले श्रमिकको ट्रेड युनियनको हकको व्यवस्था गरेको छ । तर महासङ्घले ट्रेड युनियनको अधिकार हनन गरिएको बताएको छ । संसद्मा दर्ता भएको विधेयकले ट्रेड युनियनको हकलाई निस्तेज गर्ने गरी केही दफाहरू प्रस्ताव गरिएको भन्दै महासङ्घले संविधानको भावना विपरीतका यस्ता प्रबन्ध ऐनमा राख्न नहुने भन्दै त्यस्तो प्रस्ताव हटाउन माग गरेको छ ।
विधेयकमा शिक्षकको सरुवाको सबै अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ । त्यस्तै, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पनि पालिकालाई मुख्य भूमिकामा राखिएको छ । यसो हुँदा शिक्षकको पेशागत सुरक्षा र वृत्ति विकास स्थानीय तहको राजनीतिक आग्रहको सिकार हुन सक्ने भन्दै शिक्षक कर्मचारीहरु सशङ्कित देखिएका छन् । महासङ्घले विगतमा भएको सहमतिअनुसार नयाँ ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने र शिक्षकहरुलाई संविधानको अनुसूची ९ अन्तर्गत राख्नुपर्ने माग समेत गरेको छ ।
यता सरकारले भने संविधानको प्रतिकूल हुने गरी मागहरु सम्बोधन गर्न नसकिने प्रष्ट पार्दै आएको छ । असोज २ गते राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संविधानको प्रतिकूल हुने बाहेकमा मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । साथै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले आर्थिक दायित्व बढ्ने कुनै माग सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्न नसक्ने पनि बताउनुभएको छ ।
