फाइल तस्वीर
काठमाडौं– सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भएको छ । बजेट अधिवेशनको रुपमा लिइएको सङ्घीय संसद्ले विजनेश पाउन नसक्दा चालु अधिवेशन अन्त्य हुने सङ्घारमा पुगेको हो ।
गत वैशाख २४ गतेदेखि सुरु भएको चालु अधिवेशनले अहिलेसम्म मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० मात्रै पारित गरेको छ । करिब पाँच महिनाको अवधिमा संसद्ले जम्मा एउटा मात्रै विधेयक पारित गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्को अधिवेशन सुरुभए पछि प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतकहरुसँगको छलफलमा पहिलो अधिवेशनमै संसद्ले विजनेश पाउने र कम्तिमा पनि १९ वटा विधेयक आउने बताउनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको भनाइ अनुसार संसद्को पहिलो र दोस्रो अधिवेशनले विजनेश पाउन सकेन ।
संसद र दलहरूको निष्क्रियताका कारण विधेयक बनाउने प्रमुख थलोको रूपमा रहेको सङ्घीय संसद्को दोस्रो अधिवेशन एकमात्र विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेको हो । आगामी हप्ता चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भएको छ । सङ्घीय संसद्अन्तर्गत रहेको राष्ट्रियसभा र र प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक क्रमशः १२ र १४ गतेका लागि बोलाइएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रियसभाको बैठक असोज १२ गते र प्रतिनिधिसभाको बैठक १४ गतेका लागि तय भएको छ ।
सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको शक्ति सङ्र्घषको छायाँमा परेको चालु अधिवेशनको ५५ वटा बैठक बसिसक्दा पनि एउटा विधेयकमात्रै पास हुनु उदेक लाग्दो छ । संसद् र संसदीय समितिहरुमा विचाराधिन अवस्थामा रहेका विधेयकहरुमाथि पर्याप्त छलफल हुन नसक्ने र विवादित विषयहरुमा समेत सहमति जुट्न नसक्दा चालु अधिवेशन विधेयकहरु पास गर्न सकेन । संसद् सचिवालयका अनुसार सङ्घीय संसद्मा १७ वटा विधेयकहरु विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको समितिमा १२ वटा विधेयक रहेको र भर्खरै दुईवटा विधेयक दर्ता भएका छन् भने राष्ट्रियसभामा तीन वटा विधेयकहरू छन् ।
सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक २०७६, अभिलेख संरक्षण(पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७ र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ विचाराधीन अवस्थामा छन्।
त्यस्तै, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक२०७९, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७९, सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयक २०७७, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक २०७७, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७७ र भ्रष्टाचार निवारण(पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ पनि विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
त्यसैगरी, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक २०८०, विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० र विद्युत विधेयक २०८० पनि प्रतिनिधिसभामा रहेका छन् ।
राष्ट्रियसभामा भने विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८०, राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक २०७९ र अध्यागमन विधेयक २०७६ विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् ।
सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनमा ५५ वटा बैठक बसेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सात वटा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो भने आठ वटा बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको थियो ।
विधेयकहरुलाई अगाड बढाउने सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालय हेर्ने मन्त्री, समिति सभापति र समिति सदस्यहरूको प्रमुख भुमिका रहन्छ । तर राजनीतिक दलहरुबीच नै आरोप–प्रत्यारोपले संसद्का कामकारवाही गतिहिन बन्न पुगेको छन् ।
संस्दले विजनेश पाउन नसक्नुमा संसदीय समितिहरुले समयमै सभापति पाउन नसक्नुलाई कारण देखाउँछन् नेताहरु । संसद्ले विजनेश पाउन नसक्नुमा सरकार मुख्य दोषी रहेको प्रतिपक्ष दलका नेताहरु बताउँछन् ।
चालु अधिवेशन बजेट अधिवेशन भएकोले पनि संसद्ले विजनेशमा ध्यान दिन नसकेको सत्ता पक्षका नेताहरुको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको विधेयक समितिमा पुगेको लामो समय भइसक्दा पनि समितिमा राम्रोसँग छलफल हुन नसकेकोले चालु अधिवेशनले विजनेश नपाएको उनीहरुको तर्क छ ।
