फाइल तस्वीर
काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले निर्वाचना क्षेत्रमा खर्च गर्न निर्वाचित सांसदहरुलाई सांसद विकास कोषमार्फत् उपलब्ध गराउने कार्य कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ । सङ्घीय सरकारसहित देशका सबै सातवटै प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको तजबिजीमा खर्च गर्न पाउने गरी रकम विनियोजन गरेपछि सो कोविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाई गर्दै हिजो बुधबार यस्तो आदेश दिएको हो ।
त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदन सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको रहनुभएको संवैधानिक इजलासले एकमुष्ट सांसद विकास कोषलाई रोक्न आदेश दिएको हो । संवैधानिक इजलासले सङ्घीय र सातवटै प्रदेश सरकार सरकारलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सांसद विकास कोष कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा ‘२०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थाहरु तथा ती व्यवस्थाहरुको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९९४० बमोजिम प्रत्यर्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ’ — भनि उल्लेख गरिएको छ ।
